विराटनगर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रदेश–१ मा ४३ हजार ५०० मानिसलाई स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । दशवर्षे यो परियोजना विसं २०७३ देखि लागू भएको छ भने यसबाट प्रदेशमा आठ लाख ७० हजार मानिसले आंशिक रोजगारी पाउने छन् ।

चार लाख ७१ हजार हेक्टर जमीनबाट वर्षेनी ६६ लाख मेट्रिक टन कृषि उत्पादन हुने उद्देश्यसहित सञ्चालित यो परियोजनालाई सफल सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको आज यहाँ आयोजित समीक्षा गोष्ठीमा जानकारी दिइएको छ । धान, गहुँ, ओखर, सुन्तला, स्याउ, केरा, आँपजस्ता १५ वटा बालीको जोन रहेको यस प्रदेशमा कृषिका १५ हजार पकेट क्षेत्र, एक हजार ५०० वटा ब्लक र ३०० जोन तथा २१ वटा सुपर जोन छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रदेश समन्वयका प्रमुख विनोदकुमार मण्डलले परियोजनाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि अनुदानमा एकरुपता आउनुपर्ने, जनशक्तिको अभाव भए पनि परियोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताए। सोही परियोजनाको झापा एकाइका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले झापा जिल्लामा परियोजनाका लागि रु छ करोड नौ लाख बजेट विनियोजन भए पनि रु छ करोडभन्दा कमै बजेट आएको जानकारी दिँदै विगतमा सञ्चालनमा आएको जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रहरुमा केही समस्या आए पनि निराकरण हुँदै गएको प्रष्ट पारे ।

खासगरी धान जोनका लागि अनुदान प्राप्त कृषकले उत्पादन गरेको बालीमा पनि सरकारले समर्थन मूल्य ढिलो निर्धारण गरेको, बिक्री भएको धानको मूल्य पनि यसवर्ष अहिलेसम्म कृषकले नपाएको समस्याको रुपमा रहेको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव निरु दाहालले परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ लिन यसमा आबद्ध कर्मचारीको मेहनत र लगनशीलताको आवश्यकता छ भने । उनले अनुदानमा देखिएको समस्या विस्तारै निराकरण हुँदै जाने भन्दै प्रदेशमा माछा र रबर उत्पादनमा बढी ध्यान दिन आग्रह गरे ।