काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने आँकलन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता नदेखाए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत भएपनि वैकल्पिक सरकार गठन गरिने नेताहरुले नै बताउँदै आएका थिए।

तर प्रतिनिसभा पुनःस्थापना भएको एक महिना पूरा हुँदा बाँकी कार्यकाल पनि वर्तमान सरकारले नै पूरा गर्ने लक्षण देखा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका छैनन् भने उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने छाँट अन्य दलले देखाएका छैनन्।

मंगलबार विराटनगर पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने घोषणा नै गरे।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केनद्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छैन।

बरु माओवादीले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि रक्षात्मक बनेको प्रधानमन्त्री ओली नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको अर्को फैसलापछि फेरि शक्तिशाली बनेका छन्।

पार्टीभित्र उनको प्रभुत्व कायम भएकै छ, तत्काल सरकार पनि उनकै नेतृत्वमा नै अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म अल्पमतमा नपर्ने सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता साझेदारीको प्रयास गरिरहेका छन्। जसपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने वित्तिकै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारको पक्षमा बहुमत कायमै हुन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर हटाउन सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिइरहेका छन्। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार जसपाका माग सम्वोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक छन्।

र छिट्टै जसपासँग सम्झौता पनि हुँदैन। माग पूरा हुने अवस्थामा जसपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमै सहभागी बन्नेछ। तत्काल कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिइहाले पनि जसपालाई विश्वासमा लिएर बाँकी अवधि पनि आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ।