मधेस केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एकीकरण भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि संसदीय दलको नेता चयनदेखि अन्य नेताहरुको भूमीका तोक्न सकेको छैन।

नयाँ सरकार समीकरणको चर्चा चलिरहँदा जसपा आफ्नो माग, मुद्दा जसले सम्वोधन गर्छ त्यही पक्षसँग सहकार्य गर्ने अडानमा छ। जसपाको सत्ता समीकरण, ससदीय दलको नेता चयन र विधान संशोधनलगायतका विषयमा जसपा नेता  शरतसिह भण्डारीसँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:

संसदीय दलको नेता चुन्ने भनेर विधान बनाउने कार्यदल बनेको छ ,विधान कहिलेसम्म परित हुन्छ ?

विधानको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ। फागु पूर्णिमा पछि परित हुने सम्भावना धेरै छ। होली पर्व मनाउन धेरै नेता साथीहरु जिल्ला जानुभएको छ। होली सक्किएपछि संसदीय दलको बैठक बस्छ अनि त्यहाँबाट स्वीकृत गरेर केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा लगेर पारित गर्छौैं।

विधानमा खास के कस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ?

लोकतान्त्रिक विधिमा संसदीय दलमा हुनुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ। संसदीय दलको गठनदेखि लिएर संसदीय दलको नेताको काम भूमीका र अधिकारहरु बारे उल्लेख गरिएको छ।

विधानबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्नेमात्र गर्ने होकि, पूर्व राजपा र समाजवादीका नेताहरुको भूमीका समायोजन गर्ने पनि हो?
समायोजनको कुरा उल्लेख छैन। संसदीय दलको विधान भनेको अहिले र पहिलेको दुबै संसदीय दलहरु समायोजन भइसकेको अवस्था छ।

पहिले एक पक्षबाट महन्थ ठाकुरजी र अर्को पक्षबाट उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्थ्यो। समायोजन पछिको पहिलो संसदीय दलको बैठकले दुबै दललाई समायोजन गरेर त्यो बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यताको हैसियतले महन्थ ठाकुरजी गर्नुभयो।

प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काँग्रेसले ओलीजीको विकल्पमा सरकार गठन गर्ने इच्छा राख्दैन। अर्को नेकपा माओवादी केन्द्र अदालतले नै अलग्ग बनाइदिएको छ त्यो पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता गर्दैन। त्यसैले यो सरकार त माओवादी समर्थित सरकार होनि।

बैठक भन्दा पहिले पूर्व राजपा र समाजवादीको आफ्नो आफ्नो विधान थियो, त्यसैले त्यो बैठकबाट विधान सम्मत बनाउनका निम्ति कार्यदल बनेको छ त्यसको संयोजकत्व अनिल झाजी र राम साहजी हुनुहुन्छ।

उहाँहरुको कार्यदलले विधानको मापदण्ड बनाउँदैहुनुुहुन्छ। त्यो विधान पारित भएपछि संसदीयदलको काम कर्तव्य र अधिकार लगायत अन्य क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्छ। समायोजनको भूमीकाको सवालमा  वार्ड तहदेखि केन्द्रीयतह सम्म छुट्टै कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदलले गर्छ।

समायोजनको प्रकृया कहिलेसम्म टुङ्गिएला?

समायोजनको घोषित मिति मंसिर मसान्तसम्म सक्ने भनेका थियौँ, तर अहिले चैत्र बित्न लाग्यो गर्न सकेका छैनौँ। यो बीचमा राष्ट्रिय राजनीति उथलपुथल भएको कारणले पनि लिा हुन पुगेको हो। अहिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यो विषयको गृहकार्य भइरहेको छ।

अब बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा समायोजन प्रकृया समितिले प्रस्तुत गरेको गाँउदेखि केन्द्रसम्मको सबै नेताहरुको जिम्मेवार समायोजन पारित हुन्छ।

विधान संशोधन नहुँदा पार्टीमा रोकिएका कामहरु के के छन्?

धेरै कामहरु रोकिएका छन्। विशेषत संसदीय दलको नेताको विधान नहुँदा संसदमा भएको गतिविधिबारे पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमीकाहरु पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संसद चलिरहँदा संसदीय दलको नेताको भूमीका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रत्येक दिन संसदमा पार्टीले खेल्नुपर्ने, पार्टीका नेताहरुले खेल्नुपर्ने विभिन्न विषयका एजेण्डाहरु बारे रणनीतिबारे छलफल हुनुपर्छ। त्यसैको लागि पनि संसदीय दलको नेता चाहिने हो। संसदीय दलको नेता नहुँदा संसदमा पार्टीले प्रभावकारी भूमीका खेल्न सक्दैन। त्यसैले संसदीय दलको नेता नहुँदा हामीलाइ अफ्ठेरो भएको छ।

संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना कसको धेरै छ?

अहिले नै यो त्यो भन्ने प्रश्न छैन। सकेसम्म हामी सहमतीय प्रणालीबाट नेता चुन्ने प्रयास गर्छौं। सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक पार्टी हो स्वभाविक रुपमा जो इच्छुक हुनुहुन्छ निर्वाचन मार्फत चयन भएर आउनुहुन्छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव पनि लादैनौं र सरकारमा पनि जादैनौं भन्नु भएको छ, यो विषयले जसपालाई राजनीतिक रुपमा सरकारमा जाने या नजाने कुरामा असर पार्छ कि पार्दैन?

जसपा सरकारमा जाने मात्र प्राथमिकतामा छैन। जसपा सरकारमा जाने भन्दा पनि आफ्नो मुद्दामा अडिक छ। राजपा र समाजवादी समायोजन भएर जसपा बनेको पनि मुद्दाको आधारमा मन मिलेर नै बनेको हो। त्यसकारण हाम्रो पार्टी भनेको आन्दोलनको लागि हो र आन्दोलनमै छ। विगतको चुनावमा पनि हामीले सरकार बनाउछौँ भनेर भोट मागेको पनि हैन।

हामीले पहिचान, अधिकार, समावेशिता लगायत अन्य धेरै कुराहरुलाई संविधानमा पूर्णता दिएर सबैको अपनत्वको संविधान होस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ। त्यसले हाम्रो प्रमुख विषय भनेको सरकार भन्दा पनि मुद्दा महत्वपुर्ण विषय हो। पहिले पनि सरकारमा रहेर र सरकार बाहिर बसेर पनि सरकारलाई समर्थन गरेको हो तर हाम्रो माग प्रति कोही पनि इमान्दार बनेन्।

त्यसैले अहिले आश्वासन मात्र हैन मुद्दा सम्वोधन गर्न जो प्रतिबद्ध हुन्छ त्यही पक्ष सँग सहकार्य हुन्छ। विशेषत प्रतिपक्ष दल भन्दा सरकारमा जो छ उसैले माग पूरा गर्न सक्ने हो त्यसैले पहिलो सहकार्यको प्रथमिकता सरकारसँग हुन्छ। होइन भने, हाम्रो मुद्दा पूरा गर्ने प्रतिबद्ध सबैदल सँग सहकार्य हुन्छ।

पहिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलन गर्नु भयो अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकार सहकार्य गर्ने सम्भावना हुँदा जसपालाई नैतिकताको प्रश्न उठ्ला नि?

कुरा यस्तो हो, प्रधानमन्त्री ओलीजीको कदम असंवैधानिक भनेर हामीले सडक आन्दोलन गरेकै हो। हामीले यो पनि भनेका थियौं कि अदालतले सही ढङ्गबाट विधिको फैसला गर्छ, भन्ने विश्वास सडकमा हामीले व्यक्त पनि गरेको हो।

अदालतलाई हामीले भनेको कुरा मात्र हुनुपर्छ भनेर माग गरेको पनि थिएनौ। तर अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीजीको कदम असंवैधानिक हो भनिसकेपछि अब त सरकार र संसद दुवै रह्यो नि।

सरकार रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षदल भनेको त नेपाली कांग्रेस होनि त। प्रमुख प्रतिपक्षदलले हामीलाई सरकार नै चाहिँदैन भनेपछि हाम्रो शक्तिले सरकार बन्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले जुन सरकार कायम छ त्यो सरकारसँग आफ्नो माग लिएर जाने हो नि त।

अवस्था यस्तो आइदियो की प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काँग्रेसले ओलीजीको विकल्पमा सरकार गठन गर्ने इच्छा राख्दैन। अर्को नेकपा माओवादी केन्द्र अदालतले नै अलग्ग बनाइदिएको छ त्यो पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता गर्दैन। त्यसैले यो सरकार त माओवादी समर्थित सरकार होनि।

माओवादी समर्थित सरकार करिब दुईतिहाईको हाराहारीमा छ। जवसम्म संसदमा विश्वासको मत लिने र अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदैन अहिलेको अवस्थामा करिब दुईतिहाईको सरकार हो। र हामीलाई करिब दुईतिहाईको सरकारले चाहने हो भने हाम्रो सबै माग पूरा गर्न सक्छ।

त्यो आधारमा स्वभाविक रुपमा हामी कहाँ जाने? हामी न्याय माग्न त अदालत जान्छौ तर त्यहाँ को न्यायधीश छ त्यसले सरोकार राख्दैन। त्यसैले जबसम्म यो दुई तिहाई नजिकको सरकार रहन्छ तबसम्म सरकारले गर्नै पर्ने काम हो। त्यसैले जो सरकारमा आए पनि हाम्रो माग त्यही नै हुन्छ।

तपाईँहरुले उठाएको प्रमुख मागहरु मध्ये रेशम चौधरीको रिहाई हो। यो विषयमा सरकार कत्तिको सकारात्मक पाउनु भएको छ?

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। हाम्रो बुझाई के हो भने रेशम चौधरीले थारुहट आन्दोलन गरे भनेर जेलमा राखेको हो। सरकारले त्यतिबेला न्यायधीश गिरिशचन्द्रलाकोे अध्यक्षतमा एउटा लाल आयोग गठन गरेको थियो। त्यो न्यायिक छानवीन आयोगले जुन प्रतिवेदन दियो, त्यो प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिदिएपछि थारु आन्दोलनमा भएको सबै ज्याजतीहरु अगाडि आउँछ।

रेशम चौधरीलाई जसरी अपराधी हो भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो लाल आयोगले कुन परिस्थितिमा कसले कसरी घटना घटाएको हो सबै त्यहाँ छ। त्यसैले हामीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर त्यसबाट सत्यकुरा जनताले थाहा पाउँछन् र अदालतमा त्यो सत्यकुरा गएपछि रेशम चौधरीलाई न्याय दिन्छ।