काठमाडौं। सरकारले विघटन गरिदिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक फागुन २३ मा बस्यो। दिउँसो ४ बजे बैठक बस्नुअघि सर्वोच्चकै अर्को फैसलाले संसदको गणित नै परिवर्तन गरिदिएपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको र सडक संघर्षसमेत गरेको तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले बहिस्कार गर्यो भने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले अवरोध गरे।

त्यो दिन सरकरका तर्फबाट कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले विभिन्न अध्यादेशहरु टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो। मन्त्री श्रेष्ठ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश टेबुल गर्न रोष्टममा उभिँदा कांग्रेसले अवरोध गर्यो। पहिलो बैठक नै सुचारु हुन सकेन । १० मिनेटका लागि मात्र बस्न सकेको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो।

सोही दिन साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट संसदीय दलको बैठक बोलाएर सभामुख अग्नी सापकोटामाथि आक्रोश पोखे। सो बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संसद कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने सभामुखलाई म सिकाइदिन्छु।’

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठककै दृश्यले सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच तिक्तता बढेको प्रस्ट संकेत गरेको देखिन्थ्यो। यसमाथि प्रतिपक्षी दलहरु पनि प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्ने अवस्थामा पुगेपछि सडक संघर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक हालसम्म ५ पटक बसेको छ। तर, हालसम्म प्रतिनिधिसभाले दिवंगत सांसदहरुको सम्झनामा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको मनोनयबाहेक कुनै प्रगति भएको छैन।

यसरी प्रतिनिधिसभालाई विजनेशविहीन बनाएपछि सभामुख सापकोटा सत्ता पक्षको आलोचनाको तारो बनेका छन्, सरकार प्रतिपक्षीको तारो बनेको छ भने सत्ता पक्षले प्रतिपक्षीमाथि पनि संसद चल्न नदिएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा चेपुवामा परेको अनुभव सभामुख सापकोटाले गरेका छन्। सभामुखलाई भेट्न आउनेहरुसँग उनले सरकारले संसद चलाउन सहयोग नै नगरेको गुनासो सुनाउँछन्। सभामुखबाट गुनासो सुनेका एक सांसदले सापकोटको भनाइबारे डिसी नेपालसँग भने, ‘सत्ता पक्षका नेताहरुले सभामुखले एमसीसी अगाडि बढाएन भन्नुहुन्छ। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्यो त्यो बैठकमा काननु मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। तर एमसीसीबारे कुनै कुरा नै राख्नु भएन। सरकारले नै यसमा चासो नदेखाएपछि मैले के गर्न सक्छुरु’

सभामुख सापकोटाको सत्ता पक्षसँग अर्को गुनासो पनि छ। सत्ता पक्षले सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दलमाथि लगाएको अर्को आरोप हो – एसिड आक्रमणबारे अध्यादेश टेबुल गर्न रोकियो। तर, सापकोटा यो आरोप सरासर गलत भएको दावी गर्छन्। प्रतिपक्षी दलको विरोध रहेको अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी हो। सो अध्यादेश टेबुल भइसकेको छ। अन्य अध्यादेशमा विपक्षीको कुनै विरोध छैन। तर, सरकार आफैले टेबुल नगर्ने तर दोष सभामुख र विपक्षीमाथि लगाउने गरेको उनले बताए।

सरकार, सभामुख र विपक्षीका आआफ्नै तर्क जे भए पनि संसद भने पंगु बनिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन नै गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले सर्वोच्चले ब्युँताइदिएको प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास गरेको देखिँदैन। हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनबारे बचाउ गरेको विषयले पनि सरकारको वर्तमान प्रतिनिधिसभाप्रतिको दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बत गर्छ।