काठमाडौ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिवसँग गरेका कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावशून्य भएका छन्। नतिजामुखि काम गर्न भनि शुरु भएको यो अभियान नतिजा विहीन भएको छ।

सरकारको कामको रफ्तार बढाउने, छिटो र चुस्तसँग काम गर्ने गराउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले गतबर्ष कार्यसम्पादन मापदण्ड सहित मन्त्री र सचिवहरुसँग सम्झौता गर्न शुरु गरेका थिए।

सरकारको काम गर्ने शैलीलाई लिएर आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले मन्त्री सँग र मन्त्रीले सचिवसँग अनि सचिवले विभागीय प्रमुखसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सबै मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत योजनामा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने चलन शुरु भएपिन यसले के फरक पार्यो भन्ने यकिन छैन।

सम्झौता अवधि पूरा नहुँदै वा जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नै नपाइ सचिव वा सह सचिवको सरुवा हुनुलाइ मुख्य कारण मानिएको छ। मन्त्रीले सचिवसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरेपनि सचिवहरुको सरुवा तीन तीन महिनामा हुँदा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्ने गरेको छ।

यस्तो हुनुमा सम्झौता अवधि पूरा नहुँदै वा जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नै नपाइ सचिव वा सह सचिवको सरुवा हुनुलाइ मुख्य कारण मानिएको छ। मन्त्रीले सचिवसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरेपनि सचिवहरुको सरुवा तीन तीन महिनामा हुँदा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्ने गरेको छ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि कुनै पनि आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट विचलित नभई काम गर्न पाउनुपर्छ। यसो गर्दा कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाइ मात्र हैन कामको प्रभावकारिता मुल्यांकन गर्नेलाइ समेत सजिलो हुन्छ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिवले डिसी नेपालसँग भने, ‘सुरुका तीन महिना सम्बन्धित मन्त्रालयको काम कारवाही बुझ्नै लाग्छ, तीन महिनापछि फेरि सरुवा भएर अन्य मन्त्रालयमा जानुपर्ने अवस्था आएपछि कसरी काम गर्ने?’

सरकारले तीन तीन महिनामा सचिवको सरुवा गर्दा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी नभएको कर्मचारीहरुको अनुभव छ। कार्यसम्पादन सम्झौताले कामप्रति सजग र समयसीमाभित्रै कर्तव्यपालनामा सघाउ पुर्याउने सरकारले अपेक्षा गरेपनि कार्यसम्पादन गरेका सचिव तीन/तीन महिनामा सरुवा हुँदा काम प्रभावित बनेको छ।

सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि तत्कालीन शिक्षा सचिव खगराज बराल, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, प्रधानमन्त्री कार्यलयका तत्कालीन सचिव महेन्द्र गुरागाईँ लगायतको पटक पटक सरुवा भएको छ। सरकारले भने सम्झौता व्यक्तिसँग नभइ पदसँग गरेकाले कर्मचारीको सरुवा भएपनि केही फरक नपर्ने बताउँदै आएको छ।