काठमाडौं। सरकारले मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित देशभर रहेका सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७७ वटै जिल्लामा रहेका मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। कार्यधिवि बनाउने जिम्मेवारी महान्यायाधीवक्तालाई दिइएको उच्च स्रोतले जनायो।

मुद्दा फिर्ता लिँदै सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ७७ वटै जिल्लास्थित सरकारकी वकीलको कार्यलयमार्फत निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ। स्रोतका अनुसार नेपालको संविधान जारी हुँदा विपक्षमा रहेका तत्कालिन मधेशवादी दलहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका दोषीहरु तथा थरुहट आन्दोलन र अन्य विभिन्न समयमा भएका मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका आरोपीविरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको हो।

देशभर यस किसिमका ९० वटा मुद्दा रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ। र माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता तयारी पनि गरिरहेको छ। यसरी सरकार अल्पमतमा पर्ने संकट बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिन ती मुद्दा फिर्ताको निर्णय गराएका हुन्।

जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन दिनका लागि ४ वटा शर्त राखेको थियो। ती चार शर्तमध्ये मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका मुद्दा फिर्ता उसको मुख्य शर्त हो। त्यसमा पनि जेलमा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीको विषय जसपाको शर्तको केन्द्रमा रहेको छ। जसपाको शर्त मान्ने गरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अब जसपाले सरकारलाई समर्थन दिने लगभग निश्चित भएको छ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि केही निर्णयको कार्यान्वयन भने सहज छैन। उदाहरणका लागि चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यो मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएरमात्र पुग्दैन। अदालतले नै यो मुद्दामा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अरु मुद्दाहरु भने सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन हुन समस्या नरहेको स्रोत बताउँछ।

नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र एकजना मधेशवादी कानुन व्यवसायीले अध्ययन गरेर फिर्ता लिनुपर्ने मुद्दाको सूची तयार पारेका थिए। सोही सूची अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको स्रोतले जनायो।