काठमाडौं। सरकारले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित देशभर रहेका सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ। जसपाले सरकारमा सहाभागी हुन सरकारसँग चारवटा माग राखेको थियो।

ती माग मध्ये मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्तालाई मुख्य माग बनाएको थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा फिर्ताका लिने निर्णय गरेपछि जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन वा बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने बाटो खुला भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युँताएपछि माओवादीको समर्थनमा टिकिरहेको सरकारको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको साथ खोजेका छन्।

त्यसका लागि जसपाले शर्तसहित सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने बताएपछि सरकारले जसपाका मागलाई सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। माओवादी केन्द्रले समथर्न फिर्ता लिँदा जसपाको समर्थनमा सरकारलाई सुरक्षित गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मद्दा फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गराएका हुन्।

माओवादी केन्द्रले समथर्न फिर्ता लिँदा जसपाको समर्थनमा सरकारलाई सुरक्षित गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मद्दा फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेताहरुसँग सत्ता साझेदारीका लागि वातावरण बनाउन एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र आफ्ना परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई रहेको वार्ता टोली गठन गरेका थिए। त्यस्तै जसपाले पनि लक्ष्मणलाल कर्ण र सवेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको वार्टा टोली बनाएको छ।

दुवै पक्षले गठन गरेका वार्ता टोलीले विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर सहमति नजिक पुगेपछि सरकारले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।

मुद्दा फिर्ता लिँदै सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ७७ वटै जिल्लास्थित सरकारकी वकीलको कार्यलयमार्फत निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ। स्रोतका अनुसार नेपालको संविधान जारी हुँदा विपक्षमा रहेका तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका दोषीहरु तथा थरुहट आन्दोलन र अन्य विभिन्न समयमा भएका मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका आरोपीविरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको हो।

देशभर यस किसिमका ९० वटा मुद्दा रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ।

र माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता तयारी पनि गरिरहेको छ। यसरी सरकार अल्पमतमा पर्ने संकट बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिन ती मुद्दा फिर्ताको निर्णय गराएका हुन्।

नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र एकजना मधेशवादी कानुन व्यवसायीले अध्ययन गरेर फिर्ता लिनुपर्ने मुद्दाको सूची तयार पारेका थिए। सोही सूची अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको स्रोतले जनायो।