काठमाडौं। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाई उत्मुक्ति दिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। सोमबार भएको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ।

अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ तत्कालीन मन्त्री, केही कर्मचारी तथा अन्य गरी १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भने मुद्दा चलाउने नपर्ने ठहर गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो। यो निर्णयविरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध समेत मुद्दा चलाउन माग गर्दै अख्तिययार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।

पटक पटक सुनुवाइ हुन नसकेको यो अग्राधिकारप्राप्त रिटमा सुनुवाइ सुरु भएपछि यसले के असर गर्न सक्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। यद्यपि अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा फैसला गर्दा भने अदालतले यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारवाही गर्ने सजाय सुनाउने छैन। यो रिटमा उजुरीकर्ताले मनित्रपरिषदले गरेको निर्णयमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि दोषी हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन माग गरेका छन्।

यदि अदालतले उजुरीकर्ताको मागदावी सही ठहर गरेमा यी दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दिन सक्छ। यदि उजुरीकर्ताको मागदावी अदालतलाई उचित नलागेमा अदालतले दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठहर गर्दै रिट निवेदनकर्ताको निवेदन खारेज गरिदिन सक्छ।

अहिलेको मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतले बढीमा गर्न सक्ने भनेको यत्ति मात्रै हो। अदालतले मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठहर गरे दुवैले उन्मुक्ति पाउनेछन् तर अदालतले मुद्दा चलाउनु पर्ने ठहर गरेमा भने अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

अदालतले दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाइनु पर्ने ठहर गरेमा कानुनअनुसार मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिनेछ। सर्वोच्चको यस्तो आदेश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा जारी हुनेछ।

त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर आफ्नो रिपोर्ट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाउँछ। अख्तियारले पेश गरेको अनुसन्धान प्रक्रियाको आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। मुद्दा दायर भएपछि विशेष अदालतले मात्रै यी दुईविरुद्ध कुनै सजाय सुनाउन सक्छ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरुसहितलाई मुद्दा चलाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यो जग्गाका विषयमा विभिन्न समयमा मनित्रपरिषदबाट विभिन्न निर्णयहरु हुँदा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।