काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद कहिल्यै नसल्टिने विषय बनेको छ । सरकारले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न यसअघि नै प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पनि गत महिना मात्रै विवादित महसुल उठाउने तर किस्ताबन्दीमा भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

कहिल्यै पनि सल्टिन नसकेको विवादलाई पुनः सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आज उजागर गरिदिएको छ । पटकपटक निर्णय हुने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी गिजोलिएको महसुलसम्बन्धी विवादमा आज निर्णय सुनाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी व्यवसायीबाट आगामी एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीबाट रु १० अर्ब १४ करोड बराबरको बक्यौता महसुल उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए । समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रदीप यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, पार्वती कुमारी विसुन्खे, धर्मशिला चापागाईंले कानूनअनुसार राज्यलाई बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । लेखा समितिले सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा नै २०७६ साल साउन ५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विसुन्खे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए ।

मुलुकभित्र विद्युत्भार कटौती भएको समयमा प्राधिरकणले घरायसी ग्राहकलाई बिजुली काटेर केही उद्योग प्रतिष्ठानलाई नियमित रुपमा बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । गत असारदेखि भने डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् दिने व्यवस्था खारेज गरिसकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २०७५ साल चैतसम्म कूल २४० ग्राहकले डेडिकेटेड र ८४ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । सबैभन्दा जटिल समस्याका रुपमा ट्रङ्क लाइनको महसुलका विषय सबैभन्दा बढी समस्यामा छ ।