सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रामा चुनौतीकाबीच अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन्।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावको बेला तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजन भयो। साविकको कर्णालीका स्थापित नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा माेहन बैद्यले नेतृत्व गरेकाे नेकपा–माओवादीमा प्रवेश गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई कालिकोटबाट त्यो बेलाको चुनाव जित्नको लागि निकै सकस थियो।

तर, शाहीले पार्टी विभाजनको चुनौतीलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै तत्कालीन समयमा कालिकोटबाट निर्वाचित भइ संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्रीसमेत हुने अवसर पाएका थिए।

देशमा संघीयता लागू भइसकेपछि सरकारले प्रदेश र केन्द्रमा चुनावको मिति तय ग-यो , त्यो बेला राजनीति पार्टीहरुमा टिकटको लागि हाना थाप नै चल्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दोस्रो संविधान सभामा टिकट लिइ कालिकोटबाट जितेर गएका शाहीलाई यो पटक अरुलाई अबसर दिन भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले संघीय सांसदको लागि नाम सिफारिस गरे।

माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग चुनावी समीकरण गरिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश माओवादीको भागमा परेकाले शाहीले केन्द्रको टिकट जिल्लाका नेता दुर्गाबहादुर रावतलाई छोड्दै प्रदेशमा चुनाव लडेका थिए।

पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका नेता यमलाल कँडेल पनि त्यो समयमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा नै प्रदेशको चुनाव लडेका थिए। कँडेलको अगाडि शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्नको लागि निकै कठिन परिस्थिति आइलागेको थियो। पार्टी केन्द्रको निर्देशनले मात्रै नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री पद शाहीका लागि छोडेका थिए। त्यो बेलाको चुनौतीलाई पनि मुख्यमन्त्री शाहीले अवसरको रुपमा प्रयोग गरे।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठनपछिका दिनहरुमा प्रतिपक्ष जत्तिकै विरोध गरिरहेका नेकपा एमालेका नेता यमलाल कँडेलले यो भन्दा अगाडि सरकार ढाल्नको लागि आफू तिर कैयौँ पटक बहुमत पु-याउने कोशिस गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले त्यो बेला पनि कडेँल पक्षका प्रदेश सभा सांसदहरुलाई आफूतिर पार्न सफल भएका थिए।

तत्कालीन नेकपा एमालेले शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लगेसँगै कर्णाली प्रदेशमा शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो। तर, अंक गणितीय हिसावले कर्णाली प्रदेशको सरकार अल्पमतमा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आफु संसदबाट विश्वासको मत लिन्छु भन्नु सामान्य कुरा नभएको राजनीतिक विश्लेषक पिताम्वर ढकाल बताउँछन्।

यो भन्दा अगाडिका दिनहरुमा मुख्यमन्त्री शाहीले चुनौतीलाई नै अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको हुनाले आफू अंक गणितमा असुरक्षित छु भनी थाहा पाउँदापाउँदै विश्वासको मत खोज्नुलाई पनि मुख्यमन्त्रीको राजनीति यात्रालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नु पर्ने ढकालको टिप्पणी छ।

श्रोतका अनुसार हिजो राति २ बजेसम्म भएको छलफल र सहमतिमा कुनै पनि परिस्थिति नबदलिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनको लागि समस्या नहुने बताइएको छ।

श्रोत भन्छ ‘मुख्यमन्त्री शाहीले सहजै विश्वासको मत लिएर यो सरकार नै दीर्घकालीन सरकारको रुपमा रहन्छ।’