काठमाडौं। राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा हरेक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अयोगमा दर्ता रहेका ४६ वटा दलले यस्तो प्रतिवेदन नबुझाएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा दलसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने भन्दै ५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरुमा केही संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुसमेत छन्।

आयोगले भनेको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० बमोजिम आप्mनो दलको आय र व्ययको वास्तविक हिसाव किताब देखिने गरी लेखा राखिएको छ छैन ? राखिएको छैन भने के कति कारणले नराखिएको हो ? राखिएको छ भने सोको विवरण पेश गर्ने।