काठमाडौं । तपाईँले खानु भएको माछा कत्तिको स्वस्थकर छ भन्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ? छैन भने अब विचार गर्नोस्, बजारमा विक्रीका लागि राखिएको ठूला आकारका माछामा प्रयोग हुने फरमालिनले माछालाई लामो समयसम्म ताजै राखे पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।

निर्वाधरुपमा भारतबाट आयातित ती माछा खाँदा जनस्वाथ्यमा दीर्घकालीन असर गर्ने हुँदा यसमा गम्भीर हुन सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसद रामबाबु यादवले फरमालिन प्रयोग भएका माछाको आयात रोक्न आग्रह गरेका छन्। माछा तथा मासुजन्य परिकारलाई ताजै राख्न प्रयोग गरिने फरमालिनको खपतलाई निरुत्साहित गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनमा सांसदहरुले जोड दिए ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेट तयारी सम्बन्धमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सांसद मेघमनी चौधरी, सरवत आरा खानम हलवाइनी र खुसीलाल यादवले उत्पादन वृद्धिका साथै स्वास्थ्यवद्र्धक वस्तुको आयातमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले नेपाल माछामा आत्मनिर्भर हुन लागेको धारणा बताउँदै गर्दा छलफलमा सहभागी सांसदले कृषिको आयात प्रतिस्थापनको योजनाका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न गरेका थिए । उनले हालको जनसङ्ख्याको मागअनुसार पाँच लाख मेट्रिक टन माछा अपुग रहेको बताए। हाल विभिन्न जातका गरी एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ ।

सोही मन्त्रालयका अर्का सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले नेपालको खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको जानकारी दिए । उनले हालको जनसङ्ख्यालाई धान्न मकैमा १३, गहुँमा १०, चामलमा १५ र आलुमा १० प्रतिशतले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए ।

त्यतिमात्र होइन, कागतीसमेत रु चार अर्ब ५० करोड, प्याज रु छ अर्ब ५० करोड, आलु रु तीन अर्बको आयात भएको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मुख्य खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ, र आलु गरी कूल ६२ अर्क ६४ करोड आठ लाख, ६० हजारको आयात भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अण्डा, दूध र कुखुराको मासुमा भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको सचिव कँडेलले बताए । उनले देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपंक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको र पाँच वर्षभित्रमा नेपालले पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रबाट निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगिने दाबी गरे ।