परापूर्वकालमा जोजो शिक्षित भए तिनले नै महिलालाई हेय दृष्टिले हेरे। तल्लो नजरले हेर्दा कार्यविभाजन भयो। महिलालाई सेविका बनाउन गरिएको हर प्रयत्न सफल भयो।

हिँडडुल गर्न छुट पाएका पुरुषवर्ग सधैं सुसूचित भए, तर तिनकै वर्चस्व समाजमा कायम भयो। सामाजिक नियमकानून तिनैले बनाए। नियम कानून सबै आफ्नै वर्गीय हित अनुकुल बनाए। जंगल शिकार गर्न जाँदा कमजोरलाई कसरी आफ्नो हित अनुकुल नियन्त्रण गर्ने भनेर जाने।

यसरी पितृसत्ता विकास भयो। महिला विहे गरी पतिको घर आउने भनेकै शासित हुन आउने हो। हुकुम मान्न आउने, दासत्व स्वीकारेर आउने, थिचोमिचो सहन आउने। यसरी अथ्र्याए पुरुष वर्गले। त्यसकारण यो एउटा आम मानसकिता बन्यो कानूनको दृष्टिमा सबै बराबर तर त्यो कागजमा सीमित भो, त्यो कहिल्यै व्यवहारमा लागू भएन।

आफूभन्दा शोषित बुद्धिमान भए पनि स्वीकार गर्न नसक्ने। भवितव्य हो एउटा अशिक्षित अपागले पनि श्रीमती आफूभन्दा हरेक दृष्टिकोणले शिक्षित र सपांग भएको स्वीकार्न नसक्ने। यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म? जबसम्मसम्म चन्द्र, सूर्य आकाश रहन्छन् तबसम्म, कस्तो विडम्बना हो यो? राजनीतिमा पार्टी उस्तै, समाजमा सरकारी र गैरसरकारी प्रशासनिक निकायमा हेरे उस्तै।

समाजमा आज पनि महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक राज्यको बेवास्ता, दलीय नेताहरुको साँघुरो सोच र निर्णायक थलोमा महिलालाई नपुर्याउने, आफ्नो सिट गुम्ला भन्ने त्रास आदिले गर्दा जानकारी राख्ने गरेका छन्। नेपाल यस्तो पनि महिला हिंसाका मुलुकमा दर्रिएको छ। आफ्नो लाज आफैंले छोप्ने प्रयत्न गरौं अन्यथा मुलुक समस्त रुपमा बदनाम भएर जानेछ।

सामाजिक रीति, रिवाज उस्तै। आर्थिक अवस्था त्यस्तै। जसको पहुँच हुन्छ उही बलियो। यसरी हरेक तह तप्कामा विचारको फजुल सोचले गर्दा विकृति विसङ्गति हट्न सकेन त्यसले रोकिएन महिला हिंसा। यदाकदामात्र होइन समाचार हेरे प्रतिदिन यस्तै सुन्नु पर्छ। एउटा दुई वटामात्र घटना होइन, जिल्लापिच्छे, गाउँपिच्छे समुदायपिच्छे कसरी रोक्न सकिन्छ त अब महिला हिंसा।

२०६८ को माघ २६ गते एक दिनको पत्रिकामा आएको समाचार ताप्लेजुङ तापेथोकका मन कुमार फेम्बोले आफ्नो ७० वर्षीया पत्नीलाई पिटेर मारे। झापा हल्दीबारीका १३ वर्षीया किशोरीले बलात्कारको प्रतिवाद गर्दा स्थानीय १७ वर्षीय मिथुन राजवंशीले हत्या गरे। इटहरीको खेमराज बस्नेतले पैसा वचत नगरेको भनेर हत्या गरे। कीर्तिपुरको दिनेश न्यौपानेले पनि पत्नी हत्या गरे।

अछाम ढकारीका महिलालाई छाउपडी बस्दा जलेर मृत्यु भयो। काठमाडौंको सोल्टीमोडमा बस्दै आएका ४० वर्षीय अर्जुन सिलवालले पनि मट्टितेल खन्याएर पन्नीलाई जलाई हत्या गरे।

प्रहरीका प्रमुख भएर पनि डिआईजी रञ्जन कोइरालाले हत्या गरी शरीर टुक्राटुक्रा पारेर बोरामा हालेर जंगलमा पुर्याएर जलाए। यसरी अशिक्षित र अज्ञानीले मात्र होइन उच्च अधिकारीहरुलाई भेटी हिंसा विरुद्ध प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सुझाव दिएका थिए।

यी त केवल हालै भएका महिला हिंसाका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। महिला अधिकारकर्मीहरुले हिंसा विरुद्धको सय दिने अभियान मनाइरहँदा माघमा मात्रै १२ जना महिलाहरुको हत्या भएको छ। महिला अधिकारकर्मीहरुले अघिल्लो सातामात्रै एकै समयमा मुलुकका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भेटी हिंसाविरुद्ध प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सुझाव दिएका थिए।

सारा मानव अधिकारकर्मीले महिलाहरुले प्रशासानलाई घचघच्याई रहँदा पनि किन भइरहन्छन् यस्ता घटना? हरेक निर्णयक थलो र पुलिस प्रशासनमा पुरुष छन् त्यसकारण सबैतिर जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासनले बेवास्ता गरेको भन्ने देखिन्छ। प्रहरी र राजनैतिक दलका नेताहरुले त्यस्तो अपराधिलाई संरक्षण दिएर खुल्ला छाडिदिएको छ। प्रहरीले फितलो अनुसन्धान र उल्टो पीडितलाई निरुत्साहित गर्ने गर्छन। विषय जे होस् महिला हिंसा भइहाल्छ। यौनजन्य हिंसा कति त बाहिरै आउँदैनन्। दाइजो र बोक्सीको आरोप तथा छाउपडी जस्ता कुरीतिले गर्दा महिला हिंसा बढिरहेछन्।

समाजशास्त्रीहरुको अध्ययनले देखाएअनुसार कानून र संविधानको सामाजिकीकरण तथा संस्कृतिकरण हुन नसक्दा यस्तो हिंसाका घटना बढेका हुन्। रुल असफल होइन हुल असफल बढेको छ।

समाजमा आज पनि महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक राज्यको बेवास्ता, दलीय नेताहरुको साँघुरो सोच र निर्णायक थलोमा महिलालाई नपुर्याउने, आफ्नो सिट गुम्ला भन्ने त्रास आदिले गर्दा जानकारी राख्ने गरेका छन्। नेपाल यस्तो पनि महिला हिंसाका मुलुकमा दर्रिएको छ। आफ्नो लाज आफैंले छोप्ने प्रयत्न गरौं अन्यथा मुलुक समस्त रुपमा बदनाम भएर जानेछ।

विकसित मुलुकमा महिलाहरु पुरुषसरह अगाडि बढेको पाइन्छ भने विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकमा महिलाले अपमानित भएर बाँच्नु परेको छ। हरेक क्षेत्रमा शोषित र पीडित भएको पाइन्छ। कतिपय मुस्लिम धर्मावलम्बीमुलुकमा आज पनि भोट दिने अधिकारबाट बन्चित छ। नेपालमा भोट दिने अधिकार पाए पनि पितृसत्तात्मक सोच, धार्मिक मान्यता एवं रुढिवादी विचारका कारण महिलामाथि पुरुषको आधिपत्य कायमै छ।

राजनैतिक रुपमा युगान्तकारी परिवर्तन भए पनि महिलाको भूमिका चुल्हाचौकामा सीमित छ र कुना, काप्चा, गाउँवस्तीमा महिलाहरुले पशुतुल्य जीवन व्ययित गरिरहेका छन्। यसो हुनत मुलुकमा राजनैतिक र प्रशासनिक नमिल्दा ढाँचाहरु छन्। प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी लहरसँगै महिला स्वतन्त्रता, समानता, अधिकारमुक्ति र सशक्तीकरण लगायत नयाँनयाँ अवधारणा आइरहेका छन्।

सोही अनुरुप सबै प्रकारका महिला विरुद्ध भेदभावको अन्त्यका लागि मिसन बनेको छ। आशा लाग्दो विषय के भने ढिलोचाँडो यो परिवर्तन हुनेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ। किनकि माहिलावादी संगठनको माध्यमबाट विश्वभरका महिलाहरुका उत्थानका लागि विभिन्न प्रयास भएका छन्। हरेक साल न्यूयोर्कको यू.एन. विल्डिङमा विश्वव्यापी भेला र सम्मेलन आयोजना भइरहन्छ।

महिलाका पीडा र व्यथाका चर्चा र महिला उत्थानका बारे वहस पनि भइरहेका छन् तर त्यसका बाबजुद पनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा महिला उत्थानको प्रयास सार्थक हुन सकिरहेका छ्रन्। यसो हुनमा मुलुकको राजनैतिक प्रशासनिक नेतृत्व र कथित महिलावादी अगुवाहरुको स्वार्थी चलखेल हो कि झैं लाग्छ।

गणतन्त्रको स्थापनाकाल पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संघसंस्थाहरु देखा परे तर हाम्रा परम्परागत शैली, सोच र मअिलाप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोण विस्तारै सुधारहुँदै आएको छ तर पीडित उपेक्षित र दयनीय जीवनजिउन बाध्य महिलाहरुको संख्या कहाली लाग्दो छ। मुलुकको आधा हिस्सा ओगटेका जनसंख्या आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको ठूलो भूमिका रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन शिक्षा,स्वास्थ्य, आधारभूत तालिम प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसमा आत्मसम्मानकासाथ बाँच्नका लागि सम्पत्ति माथिको स्वामित्व अति आवश्यक छ। यसबाहेक महिलाको शारीरिक शोषण र यौन दुव्र्यवहार विरुद्धको प्रभावकारी कानूनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

महिला अधिकारकर्मीहरु शहरमा जन्मे हुर्के, अभाव र पीडा नबेहोरेका हुनाले महिला वास्तविक समस्यासँग उनीहरु अपरिचित छन्। पहुँचका आधारमा आफ्ना पहिचान बनाएका हुनाले त्यस निकायबाट महिलाका वास्तविक समस्याको सम्बोधन हुन सकेन।

पुरुष जातिलाई वास्तविक रुपमा लैङ्गिक विषयको बोध गराउन सबिएन। जबसम्म पुरुषवर्गले लैङ्गिक सम्वेदनशीलतालाई बुझ्दैन तबसम्म महिला सशक्तिकरण, महिलामुक्ति वा महिला उत्थान सम्भव छैन। तसर्थ समाजबाट यी विकृति, विसंगति घरघरबाट हिंसा परित्यागका लागि पुरुष वर्ग सुसंस्कृति र सुझबुझमा वृद्धि गराइनुपर्छ।

यसका लागी राज्यले नै दह्रो कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ अनिमात्र सुसंस्कृति र सवल समाजका निर्माण हुन्छ राज्य पनि ब्यालेन्समा बसेर विकास निर्माणका काममा अघि बढ्छ।