अदालत जाने तयारीमा लुम्बिनीका चार मन्त्री
काठमाडौ। लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीकातर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहाभागी हुने विषयमा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच विवाद छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोरलेर विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकै दिन जसपाका चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले बन्त्री बनाएका थिए।
मन्त्री बनेकै दिन उपेन्द्र यादव पक्षले २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो भने महन्थ ठाकुर पक्षले मन्त्रीहरुलाई बधाइ दिएको थियो।
बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै जसपाबाट मन्त्री भएका चारै जना प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएको जनाएपछि जसपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षधरले पार्टीको बैठक नै नबसी फर्जी रुपम किर्ते गरेर कार्यकारिणी सदस्यका हस्ताक्षर गरी त्यसको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनेका चारै जना सदस्यहरुले पार्टी विधान विपरित आफूहरुलाई हटाइएको भन्दै त्यस विरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
बाबुरामजीको प्रचण्डजीसँग पहिला देखिकै सम्बन्ध हो। उपेन्द्रजीलाई ओलीजीले सरकारबाट निकालेको पीडा छ। ‘तर हामी ओली सरकारबाटै मधेसका मुद्दा सम्वोधन हुनेमा आशावादी छौ। १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले विश्वासको वातावरण पनि बनाएको छ। उहाँहरु सत्ताको राजनीतिक गर्दै हुनुहुन्छ, हामी जनताको पक्षमा राजनीति गरिरहेका छौं फरक त्यही हो।’
उनीहरु चारै जनालाई अदालत जान ठाकुर पक्षले निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिए। ‘पार्टीको अहिले कुनै बैठक नै बसेको छैन। बैठक नबसी पार्टीको कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टीको निर्णय भन्दै दुरुपयोग गरिएको छ,’ अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश सभा सचिवालयलाई समेत गुमराहमा राखेर पत्र पठाइएको रहेछ। प्रदेशसभाले पनि अन्जानमै पदमुक्त गरिदियो। अहिले प्रदेशसभाको पनि आलोचना भइरहेको छ। अब यो निर्णय विरुद्ध चारै जना मन्त्री अदालत जानुहुन्छ।’
५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति मध्ये पूर्व राजपाबाट २६ र पूर्व समाजवादी पार्टीबाट २५ सदस्य गरी ५१ सदस्यीय छ। दुई सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी नै छ। पछिल्लो समय महेन्द्र राय यादव पनि उपेन्द्र यादव पक्षमा खुलेपछि कार्यकारिणी समितिमा बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष बहुमतमा छ। महेन्द्र यादवसँग आफूसहित तीन सदस्य छन्।
‘आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य देखिएपछि पार्टीको बैठक नै नबोलाइ हस्ताक्षर गरेर पार्टीको निर्णय भनिएको रहेछ,’ महन्थ ठाकुर निकट स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीमा बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। तर कोभिडको समयमा बैठक बस्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने भएपछि उहाँहरुले हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टीको निर्णय भन्दै दुरुपयोग गर्नु भएछ।’
जसपाभित्र वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै विवाद छ। पूर्व राजपा पक्षधर ओली सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने पूर्व समाजवादी पक्षधर ओली सरकार विस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने मधेसमा मुद्दा ओली सरकारले नै सम्वोधन गर्न सक्ने भन्दै सरकारसँग सहकार्यको पक्षमा छन्।
‘बाबुरामजीको प्रचण्डजीसँग पहिला देखिकै सम्बन्ध हो। उपेन्द्रजीलाई ओलीजीले सरकारबाट निकालेको पीडा छ,’ ठाकुर निकट एक नेताले भने, ‘तर हामी ओली सरकारबाटै मधेसका मुद्दा सम्वोधन हुनेमा आशावादी छौ। १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले विश्वासको वातावरण पनि बनाएको छ। उहाँहरु सत्ताको राजनीतिक गर्दै हुनुहुन्छ, हामी जनताको पक्षमा राजनीति गरिरहेका छौं फरक त्यही हो।’
जसापभित्र बहुमत र अल्पमतको खेलसँगै पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बिहीबार पत्रमार्फत कसैलाई पनि कारवाही नगरिएको जनाएका छन्। जसपा अध्यक्ष ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्दै ठाकुरले पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय नभएको उल्लेख गरेका हुन्।
शीर्षनेता नै दुई ध्रवमा विभाजित भएपछि पार्टी फुटनजिक पुगेको छ। यसबीच कुनै सहमति नभए पार्टी स्पष्ट रूपमा फुट्ने निश्चित भएको जसपा एक नेताले बताए। ‘उहाँहरुले पत्र पठाउनु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ अध्यक्ष ठाकुरले डिसी नेपालसँग भने, ‘पत्रको व्यहोरा हेरेपछि मात्रै थप कुरा भन्न सकिन्छ।’
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले निकालेको सूचनाअनुसार सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेको पद गुमेको छ।
प्रदेशसभाले जारी गरेको सूचनामा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन गर्न गरेको सूचना जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले दिएको उल्लेख छ।
Facebook Comment