काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेको खबर बाहिरिइरहँदा यसले कस्तो राजनीतिक मोड लिन्छ भन्नेतर्फ चासो बढिरहेको छ । यही बीचमा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शितलनिवास गएका छन् ।

प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासतिर गएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने चर्चा समेत बढेको छ । प्रदेशसभामा आफ्नो दल अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गरी संघीय शासन लागू गराउँछन् कि भन्ने आशंक पनि बढेको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरिसकेकोले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित कदमप्रति चासो बढेको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफरिस असंवैधानिक ठहर भएको भए पनि संविधानमा प्रदेश सभा भने विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ (३) मा ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

प्रदेशसभा राष्ट्रपतिले एक्लै विघटन गर्न भने मिल्दैन । संविधानको घारा ६६ (२) मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘…यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ’ भनिएको छ ।

अर्थात अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सभा विघटन गर्न मिल्छ । तर, त्यस्तो विघटन ३५ दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतले पारित गराउनुर्ने संविधानको धारा २३२ (४) मा व्यवस्था छ । यदि ३५ दिनभित्र विघटनको निर्णय संघीय संसदको बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ तर यदि संघीय संसदको बहुमतले अनुमोदन नगरेमा भने विघटनको निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।