सरकार पक्षबाटै संविधान विफल बनाउने खेल जनता धेरै प्रकारको मारमा परे। धेरै पहिलेदेखि मारमा परिरहेका नेपालीहरु अहिले पनि मारमा पर्ने क्रम जारी छ। फरक यत्ति हो पहिले र अहिले जनतामाथि शासन गर्ने वर्ग फेरिएको छ तर जनताको स्थिति उस्तै छ।

राजनैतिक रुपमा देशको राज्य प्रणाली फेरिएको भनिएको पछिल्लो ७० वर्षको समयमा नेपाली जनता लगातार राजनीतिक द्वन्द्वमा नै अगाडि बढ्नु पर्यो। पहिले नेपाली जनता उच्च घरानीया खानदानीहरुको मारमा, शोषणमा त परेकै थिए।

पछिल्लो समय आएर जनालाई मिठा सपना बाँड्दै भोट माग्ने नेताको मारमा पनि परे। जतिपनि राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, ती सबै उच्च घरानीया र नेताका लागि मात्रै भए।  कुनै व्यवस्थाबाट जनताले केही पनि पाएनन्। जति पाउनु पर्ने थियो, त्यति पाएनन्।

जनतामाथि विभिन्न प्रकारका, विभिन्न मोडलका शोषणहरु वैधानिक र विधि सम्मत शोषणहरु अवैधानिक र व्याध्यत्मक शोषणहरु लगातार भइरहे र अहिले पनि भइरहेका छन्।

०६३ पछिको परिवर्तन र ०७२ मा जारी संविधानले जनतालाई केके न देला र जनताले केके न पाउँला भनेर बसेका थिए। तर, एक दशकमै यो संविधान र व्यवस्थाले जनताको आकांक्षा पूरा नगर्ला जस्तो भइसक्यो। एक त ०७२ को संविधान देशभित्रै कतिपय राजनीतिक शक्तिले मानिरहेका छैनन्।

त्यसमा पनि छिमेकी मुलुकहरुले पनि यो संविधानलाई मान्यता दिएको अवस्था रहेन। यस्तो अवस्थामा संविधानको सवल कार्यान्वयन गरेर देखाउँछु भनेर निर्वाचित भएर आएको सरकारले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने थियो।

तर सरकारकै कदम संविधानविरोधी भए भनेर लगातार आलोचना भइरहेको छ। सरकारका कदम संविधानविरोधी भए, सरकारले संविधान मिच्यो भनेर आफ्नै दल र प्रतिपक्षले आरोप लगाइरहँदा पनि सरकार भने एकपछि अर्को आँट र हिम्मत अनि गौरवका साथ संविधान मिच्ने काम र जनतामाथि अनावश्यक भार र तनाव थोपर्ने काम गरिनै रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नै सरकारको कदम असंवैधानिक थियो भनिसक्दा समेत त्यस विषयमा अझै आफ्नै प्रतिरक्षा गर्ने र संविधानमै व्यवस्था नभएको अवस्थातर्फ मुलुकलाई लैजाने सरकारको प्रयासले यो संविधानको कार्यान्वयन होइन बरु संविधान पूर्णतः असफल हुने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकार नै संविधान उल्लंघनतर्फ लाग्दा संविधानप्रति असन्तुष्ट छिमेकी देशले चलखेल गरेर संविधान विफल पार्ने अवसर पाउँछन्। हुन त सरकारका गतिविधि सच्याउने प्रतिपक्ष र सरकारी दलमै देखा परेको प्रतिपक्ष पनि सही नीति र सिद्धान्तमा त हिँडेको छैन। तर पनि सत्ताको नेतृत्वको बल मिच्याईँ अलि बढी हुन थाल्यो भन्ने जनगुनासो छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकार नै संविधान उल्लंघनतर्फ लाग्दा संविधानप्रति असन्तुष्ट छिमेकी देशले चलखेल गरेर संविधान विफल पार्ने अवसर पाउँछन्। हुन त सरकारका गतिविधि सच्याउने प्रतिपक्ष र सरकारी दलमै देखा परेको प्रतिपक्ष पनि सही नीति र सिद्धान्तमा त हिँडेको छैन।

तर पनि सत्ताको नेतृत्वको बल मिच्याईँ अलि बढी हुन थाल्यो भन्ने जनगुनासो छ। चाहे हालै लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम होस वा गण्डकी प्रदेशमा भएका घटनाक्रम होस्, कर्णालीदेखि अन्य प्रदेशमा राजनीतिक नीति मन्थन भइरहेका छन्, यसले यो संविधानको सवल कार्यान्वयन र संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ।

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि संविधानको लुपहोल खोजेर त्यसैको आडमा जसरी हुन्छ सत्तामा टिकिरहन चाहने एउटा समूहको चाहना र सरकारलाई विस्थापित गराउनकै लागि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै राजीनामा गराउने अर्को समूहको लुछाचुँडीमा संविधान विस्तारै असफल प्रमाणित हुन थालेको देखिएको छ।

त्यो भन्दा पनि स्थानीय सरकारले जनतामाथि जुन किसिमका हरेक काम कारवाहीमा शुल्क थोपरेको छ, त्यो नै जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना भयो। कुनै पनि नागरिकले वडा कार्यालयमा गएर मेरो यही टोलमा बसोबास छ प्रमाणित गरिदिनुस् भन्न जाँदा १ हजारदेखि ५ हजारसम्म शुल्क लिनुबाट नै के कुरा प्रमाणित हुन्छ भने जनतमाथि संघीयतको ठूलो भार परेको छ।

एकजना पूर्व अर्थसचिव र अर्को एक जना पूर्वन्यायाधीशले पंक्तिकारसँग अनुभव सुनाए र उनीहरुको आफ्नो निष्कर्ष सुनाए–हामीले स्थानीय सरकारबाट सिफारिस लिने क्रममा जे भोग्यौं र जे देख्यौं त्यो जनतामाथिको शोषण नै हो। सर्वसाधारण जनताबाट यस्तै किसिमले हरेक विषयमा शुल्क लिने र लगाउने हो भने तल्लो तहका जनता चाँडै नै सुकुम्बासीमा परिणत हुन्छन्।

त्यसो हो भने राज्यका लागि के फाइदा भयो त? संघीय मोडलको उद्देश्य तल्लो तहका जनतालाई सुकुम्बासीमा परिणत गर्ने त होइन होला। त्यसो हुँदा सघीयतालाई अफाप बनाउने काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नै गरिरहेका छन्।

त्यसकारण जनताले राजनीतिक परिवर्तनबाट के पाए त? माथिल्लो तहका राजनीतिमा रहेका नेतहरुको अहिलेकै यही रवैया आपसमा झगडा र कुर्सीको लडाइँ विदेशीका लागि प्रोक्सी वार लड्ने नेताहरु र आपसमा एकअर्कामा झिना मसिना कुुराको इगो आदि कुराले मुलुकलाई बर्बाद बनाइरहेको छैन र? राज्य प्रणालीलाई नै असफल बनाइरहेको छैन?

यही अवस्थामा मुलुकका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु ब्रम्हलुटमा लागेका छन्। जसको हात जगन्नाथ भइरहेको छ। के यो जनहितका लागि भइरहेको छ ? त्यसैले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ र गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले समस्याको समाधान दिने भन्दा समस्या झन बल्झाउने र फस्टाउने देखिन्छ।

राजनीतिमा यस्ता कुरा नहुन् र नहोदोरिउन्। राजनीति र नेताबाट जनता शोषित र पीडित हुनु नपरोस्। र, स्थानीय सरकारबाट जनता शोषित भएको कुराको संघीय सरकारबाट जाँच आयोग बनाउने र उपयुक्त उपाय अबलम्बन गर्ने कुरा जनआकांक्षा अनुसार चाँडो होस्।