काठमाडौं। सत्ता परिवर्तन र समीकरणका अनेक खेलहरु भित्र र वाहिर निकै चर्कोरुपमा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा ३६ करोड कमिशनको विवाद सार्वजानिक भएको छ।

रमाइलो तर निकै गम्भीर संयोग यो पनि छ कि ओली सरकारकै एकजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी (स्वास्थ्य मन्त्री) ले नेपालका लागि खोप खरिदमा दलाल व्यापारीहरुको संलग्नता रहेको र उनीहरुलाई सत्ताकै संरक्षण भएको खुलासा पनि गरिदिए।

यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेनाले निर्माण गर्दै आएको फाष्ट ट्रयाकमा ६ अर्वको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री संलग्नता भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा हल्लाहरु चलाइए। कतिपय अनलाइनहरुले तथ्यहरु नखोजी यो विषयलाई समाचार पनि बनाइदिए।

आफ्नो सत्तामाथि संकट आएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि कमिशनका कारणले समयमा खोप मुलुक भित्र्याउन नसकेको सन्देशसहित व्यापारिक स्वार्थमा मुलुक र जनताको हुर्मत लिएको र अमानवीय काम भएका आरोपहरुले ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संरक्षणका कारण आफूले काम गर्न नसकेको कुरा घुमाउरो पारामा सार्वजानिक गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी यो प्रकरणमा कति दोषी छन् भन्ने पनि खोज्नु जरुरी छ। त्रिपाठीले भनेको कुरा सत्य हो भने ओली साँच्चै नै संकटमा पर्ने निश्चित छ तर कुनै कुत्सित राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कसैको गोटीमात्र भएर यो प्रकरण तोडमोड भएको हो भने उनी तत्काल कारवाहीका भागीदार हुनु जरुरी छ।

ठ्याक्कै यस्तै आरोपसहित तत्कालीन दुईतिहाइ बहुमत भएको बलियो ओली सरकारका बिरुद्ध कोरोना महामारीको पहिलो वेभ शुरु हुँदा गत वर्ष लागेको थियो। औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफू निकटको व्यापारिक स्वार्थी समूहलाई दिएको र उसले मुलुकको राजश्वबाट करौडौं तर मारेका विवरणहरु सार्वजानिक हुँदा उनी विरुद्ध अभियान नै चलाएको थियो।

सो प्रकरणमा सत्ताकै सहयात्री तत्कालीन नेकपाकै नेताहरुले ओलीसत्ताका बिरुद्ध बोलेका थिए र उनको राजीनामासम्म माग्न भ्याएका थिए। त्यसयता दलभित्र ओली निरन्तर विवादमा परिँदै आए। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ओलीलाई बद्नाम गराउन ओलीसत्तासँग त्यसबेला रुष्ट भएको छिमेकी मुलुक भारतका एजेन्सीहरु र तिनका एजेण्टहरुको भूमिका उल्लेख्य थियो।

अहिले पनि ओलीका लागि भारततिरबाटै बद्नामीको श्रृंखला शुरु गरिएको छ। खोप उत्पादक कम्पनी सिरम भारतीय कम्पनी हो। सो कम्पनीले कमिशन एजेण्ट नराखी नेपाल सरकारलाई ५० लाख खोप उपलब्ध गराउने बचनबद्धता पनि जनाएको ओली सरकारका स्वस्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले सार्वजानिक गरिसकेका छन्।

तर, सो कम्पनीले सरकारसँगको प्रतिबद्धताविपरीत खोप उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दै बीचमा कमिशन एजेण्टका रुपमा व्यापारीहरु बिजय दुगढ र सुरज बैद्य भित्र्याइदियो। यी कमिशन एजेण्टहरुले प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै आफ्नो ३६ करोड लगभगको कमिशन दावी गर्दै नेपालमा खोप आउन दिएनन्।

खोप नआइपुग्नु र कोरोनाको दोस्रो वेभ चर्किनुले खोप रोकेर जनतालाई महामारीले ग्रस्त हुँदै मर्दै गरेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो। खोपमा कमिशनको खेल गरेको कुराले जनस्वास्थ्यमा चरम लापरवाहीमात्रै होइन नरसंहार हुन छोडिदिएकोले मानवताविरोधी अपराध गरेको चर्को आरोपको सामना गर्न ओली र उनको सरकार वाध्य भएको छ। कमिशनको प्रकरण चलेको अहिले भर्खरको कुरा होइन।

यो कुरा एक महिनाअघि नै सार्वजानिक हुन सक्थ्यो। तर, ती कमिशन एजेण्टहरुसंग उनै स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी डिल गर्दै नै थिए। यो कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण लागेको भए त्रिपाठीले महिनाअघि नै सो कुरा सार्वजानिक गरेर आफू जनताको सुरक्षा गर्नेगरी खोप ल्याउन नसक्ने अवस्था आएको भन्न सक्थे।

तर, उनी पनि तबसम्म चुपचाप बसे जवसम्म ओली सत्ता संकटमा परेन। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने गरी संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् र उनको सरकार संकटमा छ भलै उनले विश्वासको प्रस्ताव पास नभए पनि आफ्ना विपक्षीहरुको सरकार नबनोस् भनेर मधेशी नेता महन्त ठाकुर र उनको समूहसँग ओलीले सहकार्य गरिरहेका छन्।

भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गोप्य वार्ता गरेपछि मुलुकको राजनीतिले अर्कै मोड लिएको छ र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा छ। ओलीको योजना पूरा भए आगामी मंसीरमा मध्यावधि चुनाव हुनसक्छ।

तर, पछिल्ला दिनमा भारत निकट कमिशन एजेण्ट भनेर चिनिएका व्यापारी विजय दुगढ र भारतकै खोप उत्पादक कम्पनी सिरमको नेपाललाई खोप दिने आनाकानी गर्नुलाई स्याल पनि कराउनु सिंगारी पनि हराउनु भनेजस्तो संयोग मात्रै होइन कि? कि छानविन गर कि स्वीकार गर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामुन्ने खोप कमिशनको चक्रब्यूहबाट निस्कने अव एउटैमात्र बाटो छ त्यो हो स्वतन्त्र छानविन वा न्यायिक छानविन।

प्रधानमन्त्रीको संरक्षणका कारण आफूले काम गर्न नसकेको कुरा घुमाउरो पारामा सार्वजानिक गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी यो प्रकरणमा कति दोषी छन् भन्ने पनि खोज्नु जरुरी छ। त्रिपाठीले भनेको कुरा सत्य हो भने ओली साँच्चै नै संकटमा पर्ने निश्चित छ तर कुनै कुत्सित राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कसैको गोटीमात्र भएर यो प्रकरण तोडमोड भएको हो भने उनी तत्काल कारवाहीका भागीदार हुनु जरुरी छ।

पछिल्ला दिनमा भारत निकट कमिशन एजेण्ट भनेर चिनिएका व्यापारी विजय दुगढ र भारतकै खोप उत्पादक कम्पनी सिरमको नेपाललाई खोप दिने आनाकानी गर्नुलाई स्याल पनि कराउनु सिंगारी पनि हराउनु भनेजस्तो संयोग मात्रै होइन कि? कि छानविन गर कि स्वीकार गर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामुन्ने खोप कमिशनको चक्रब्यूहबाट निस्कने अव एउटैमात्र बाटो छ त्यो हो स्वतन्त्र छानविन वा न्यायिक छानविन।

कुसमयको भेला, नेताहरु गर्दैछन् रेला सत्ता संकट टार्न र सत्ता अभिलासामा यही बेला सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरु लागेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यही बेला संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको प्रस्ताव राखेका छन् भने विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी दलसमेतले सांसदहरुको भेला गर्ने, हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम गर्दै आएका छन्।

सांसदहरुको हिजो गरिएको पिसिआर परीक्षणमा सांसद र कर्मचारीसहित ४ जना पोजिटिभ देखिइसकेका छन्। यसपटकको भाइरस विगतको भन्दा ४५ प्रतिशत तिब्र गतिमा सर्ने खालको भएको कुरा सार्वजानिक भइसकेको छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर आफ्ना समर्थक र नेपालको धार्मिक जमातलाई पनि सो काम गर्न हौस्याएका कारण कुम्भ मेलाबाट मात्रै हजारौं नेपालीहरुले कोरोनाको संक्रमण बोकेर नेपाल आएका छन् भने सर्बोच्च अदालतको विस्केट जात्रा नरोक्नु भन्ने आदेशका कारण भक्तपुरमा विस्केट जात्रा गरिँदा भएको भिडभाडका कारण काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना फैलन ठूलो मद्धत पुगेको छ।

दलका नेतादेखि पूर्वराजा सम्मले रेला गर्दा नेपालमा कोरोना महामारीको प्रकोप कसैले थामी नसक्नु गरी फैलँदो छ। यही अवस्थामा फेरि पनि दलका नेताहरु सामुहिक बैठक र भेलामा अझै सक्रिय देखिएका छन्।

यस्ता गतिविधि नरोके महामारी फैलाउने जघन्य मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोप लागेर नेपालको सबै नेतृत्वलाई इतिहासले सराप्ने छ। अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कोरोना महामारी नियन्त्रण र व्यबस्थापन गर्न नसक्दा, विरामीलाई अक्सिजन दिनसमेत नसक्दा मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोप लागेर सामाजिक सञ्जालहरुमा दुत्कारिन थालेका छन्।

जनताको ज्यानभन्दा ठूलो राजनीति र सत्ता हुँदैन, जनता र देश रहेमात्र सत्ता रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न अझै कहिलेसम्म ढिला गरिरहने हो?