काठमाडौं। भारतको अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स)का प्रशिक्षार्थीको रुपमा कार्यरतसहित ६५ जना नेपाली डाक्टरहरुले १ वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । अब ती डाक्टरहरुलाई पारिश्रमिक दिलाइदिन आग्रहसहित संस्थानको आवासीय डाक्टर संघ (आरडीए) ले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेको छ ।

‘एम्स नयाँ दिल्लीमा कार्यरत यी सबै ६५ जना विदेशी डाक्टरहरुले आफ्नो क्लिनिकल ड्युटीभन्दा धेरै र माथि उठेर २०२० को मार्चदेखि कोभिड ड्युटी पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुले यी जिम्मेवारीहरु पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो ज्यान जोखिममा पारिरहेका छन्’ आरडीएले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रमा लेखिएको छ ‘जुलाइ २०१८ मा दिइएको प्रस्ट निर्देशनपछि पनि उनीहरुलाई एक पैसा पनि दिइएको छैन ।’

आरडिएले पत्रमार्फत २०१८ मा लेखिएको एक पत्रको स्मरण गराएको छ जुन पत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली डाक्टरहरुको पारिश्रमिक निकासीका सम्बन्धमा सबै समस्याहरु भारत सरकारले हेर्ने विश्वास दिलाएका थिए । संघले २०१८ को मध्यमा विदेश मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस विषयमा ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसहितको सूचना दिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

हिन्दुस्तान टाइम्स मिडिया ग्रुपको आर्थिक अखबार मिन्टका अनुसार एम्स नयाँ दिल्ली, पोस्ट ग्रयाजुएट इन्स्टिच्युट (पीजीआइ) चण्डिगढ र जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्टग्रयाजुएट मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिसर्च (जेआइपीएमइआर) पुडुचेरीमा रहेका १ सय ५१ नेपाली डाक्टरहरुमध्ये र्एम्समा काम गरिरहेका ६५ नेपाली डाक्टरहरुले अझै पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा आरडिएले एम्समा कार्यरत ६५ नेपाली डाक्टरहरुमध्ये कुनै पनि डाक्टर पीजीआइ चण्डिगढमा कार्यरत नेपाली डाक्टर र जेआइपीएमइआर पुडुचेरीमा कार्यरत नेपाली डाक्टरहरुभन्दा कानुनी रुपले फरक नभएको र उनीहरुलाई बाहेक गर्न नमिल्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

‘अण्डरग्रयाजुएट डाक्टर र इन्टर्न डाक्टरहरुलाई समेत उचित पारिश्रमिक दिइएको छ । यस्तोमा सभ्य समाजमा पोस्टग्रयाजुएट प्रशिक्षण र इन्टर्न गरिरहेका डाक्टरलाई बाहेक गरिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन’ पत्रमा लेखिएको छ । आरडिएले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री वा एम्सका निर्देशकलाई यी डाक्टरको रोकिएको पारिश्रमिक निकासीका लागि तत्काल निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।

भारतको केन्द्र सरकारले पोस्ट ग्रयाजुएट डाक्टरहरुको परीक्षा स्थगित गरेको तर केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई यी डाक्टरलाई कोभिड ड्युटीमा लगाउन अनुमति दिएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । यसो गर्दा कोभिड ड्युटीका लागि धेरै डाक्टर उपलब्ध हुने सरकारको बुझाइ छ । गत वर्ष भारतमा १ लाख ६० हजार एमबीबीएस डाक्६रहरुले एमडी, एमएस र पीजी डिप्लोमा कोर्सको लागि प्रवेश परीक्षा दिएका थिए ।

सरकारले मेडिकल इन्टर्नहरुलाई पनि उनीहरुको इन्टर्नसिपकै रुपमा हुने गरी कोभिड व्यवस्थापनमा लगाउने निर्णय गरेको छ । यी इन्टर्नहरुको सुपरिवेक्षण उनीहरुको संकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णयमा केन्द्र सरकारले भनेको छ ‘कोभिड व्यवस्थापनमा सेवा दिइरहेका व्यक्तिहरुले कम्तीमा १०० दिनको कोभिड ड्युटी पूरा गरेपछि उनीहरुलाई आगामी सरकारी भर्नामा प्राथमिकता दिइनेछ ।’