काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ। तर, आइतबार समय नपुगेपछि रिट दर्ता भने भएन। रिट निवेदक मध्येएका एक अधिवक्ता लाेकेन्द्र वलीले डिसी नेपालसँग भने, ‘हामी आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च गएका थियौं। सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। दस्तुर पनि तिरिसकेका छौं। तर, समय नपुगेकाले आज भएन भोलि दर्ता हुन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसी आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।

ेवैशाख ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीलाई ३१ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्। सो शपथ ग्रहण त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो।

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गरेका थिएनन्। रिट निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका छन्। संविधानको धारा ८० मा संघीय कानुनअनुसार शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भनिए पनि हालसम्म कानुन नबनेको अधिवक्ता ओलीले बताए। त्यसैले पहिला कानुन बनाउन आवश्यक रहेकोसमेत उनले बताए।

यस्तै सांसद नभएको व्यक्तिलाई लगातार दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयलाई पनि बदर गर्न रिटनिवेदकले माग गरेका छन्। अघिल्लो मन्त्रिपरिाषदमा सांसद नभए पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्री भएका ७ जनालाई पुनः नयाँ मन्त्रिपरिषदमा पनि नियुक्त गरिएको छ।

‘मन्त्रीहरुको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरिशंकर चौधरी, खेलकुदमन्धी दावा लामा र सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह सांसद नभए पनि दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन्।