काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नै ल्याउला वा अर्को सरकार बनेर त्यो सरकारले ल्याउला भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएको अवस्था विद्यमान हुँदा यो प्रश्नतर्फ चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत बजेटभन्दा पहिले विश्वासको मतको तयारी गरेपछि यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर बनेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ सम्म बजेट आइसक्नुपर्छ । जेठ १५ आउन अब २ हप्ताको समय पनि छैन । समय कम भएको यो अवस्थामा अत्यन्तै द्रुत रुपमा बजेटको तयारी गरिनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने बजेटभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री निकट एक उच्च नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अब नियमित प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनेछन् । प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएमा अहिलेकै सरकारले बजेट ल्याउनेछ । तर, यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा यो सरकारले बजेट नल्याउन पनि सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अहिलेसम्म बोलाइएको छैन । ती उच्च नेताका अनुसार आज सोमबार बेलुकी मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने सम्भावना उच्च छ । आज मन्त्रिपरिषद बैठक बसे सो बैठकले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सम्भावना पनि उच्च छ । आज मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउनेछिन् र अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव लैजानेछन् ।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएमा यही सरकारले बजेट ल्याउने निश्चित हुनेछ । एमालेको माधव नेपाल समूह सहमतिमा आएको र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्न जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएमा यही सरकारले बजेट ल्याउनेछ र धेरै समस्या हुने छैन तर नपाएको अवस्थामा भने बजेट कुन सरकारले ल्याउने भन्ने अन्योल हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुराले पनि आगामी बजेटमा धेरै प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि योग्यता पुगेका जुनसुकै प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूले विश्वासको मत लिन सक्ने भन्ने आधारसहित राष्ट्रपतिकहाँ गएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

एउटा प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको लागि संविधानले बढीमा ३५ दिनसम्मको समय दिएको छ । त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति जेठ १५ अगाडि पनि हुन सक्छ र जेठ १५ पछाडि पनि जान सक्छ । डिसीनेपालसँग कुराकानीको क्रममा ती नेताले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ‘संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने’ बताएका छन् । जसको अर्थ जेठ १५ अगाडि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त भए तिनै नवयुक्त प्रधानमन्त्रीको सरकारले बजेट ल्याउनेछ । यदि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति जेठ १५ पछि भए ओली सरकारले नै बजेट ल्याउनेछ ।