जर्मनी। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले जर्मन सरकारसंग नेपालका लागि खोप खरिद कार्य शुरु गरेर पछि रोकिएको बताएका छन्। उनले जी टू जीका माध्यमबाट खोप खरिद प्रक्रिया शुरु गरिएको तर पछि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार रोकिएको जानकारी दिए।

कोरोनाको खोप प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको पहल कदमी निकै कमजोर भइरहेको टिका टिप्पणी भइरेको बेला राजदूत खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालयकै कारण जर्मन सरकारसँग जी टू जी सम्झौता मार्फत खोप किन्ने कार्य रद्द भएको खुलासा गरे।

डिसी नेपालको प्रवासवाणी कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै  राजदूत खड्काले पहिलो चरणको कोरोना महामारीकै बेलामा बायोनटेक फाइजरको खोप उत्पादक देश भएको नाताले जर्मन सरकारसँग खोप किन्नको लागि केही प्रयास सुरु भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्य किफायती विकल्प रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेकाले तत्काल नेपालमा बायोनटेक फाइजर खोप पुर्याउन नसकिएको जानकारी दिए।

धनी देशहरुले खोप बेच्दा सम्बन्धित देशको आर्थिक अवस्था हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने र नेपाललाई सिधै खोप बिक्री गर्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने र कोभ्याक्स कार्यक्रममा खोप बिक्री गर्दा बढी लाभ हुने हुँदा अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कोभ्याक्स मार्फत आउन आग्रह गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

कोभ्याक्स विभिन्न देशका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा विश्वकै ठूलो खोप खरीद एवं आपूर्ति अभियान हो। यसले नेपाल जस्ता गरिव र विपन्न देशलाई खोपको मात्रा बढाउन सहयोग गर्छ।

नेपालले भन्ने वित्तिकै पैसा दिन सक्ने स्थिति पनि नभएको र यदि भैहालेमा पनि अन्य धनी देशहरूले लामो समयदेखि खोप किन्न रकम बुझाएर बसेकाले सिधै र चाँडो खोप पाउने सम्भावना नभएकाले पनि अब कोभ्यासमार्फतको खोप कुर्नुको विकल्प नरहेको देखिन्छ।

तर यो सुविधाको कार्यान्वयन तत्काल हुन कठिन रहेको र पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि आफूहरु कोभ्याक्स मार्फत जतिसक्दो चाँडो नेपालमा खोप लैजान लागिपरेको र नेपालको परिस्थितिबारे हरेक दिन जसो युरोपियन अधिकारीहसँग रिपोर्टिगं गरिरहेको जानकारी राजदुत खड्काले दिएका छन्।

युरोपमा नेपाललाई सहयोग जुटाउन दौडधुप

कोरोना महामारीको दोश्रो लहरले स्वास्थ्य प्रणाली नै तहसनहस भएपछि नेपाल सरकारको आह्वानअनुसार अन्तराष्ट्रिय र प्रवासी सहयोगहरु धमाधम जुट्न थालेका छन्।

केही हप्ता पहिले बेलायतको एक पत्रिकामा लेख लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहयोग आवश्यकता रहेको बताएका थिए। सोही साता विदेशस्थित कुटनीतिक निकायहरुसँग बैठक गरेर सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सूचि नै पठायो।

विदेशस्थित कुटनीतिक निकाय, राजदूतबासहरुले सम्बन्धित देशका सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघ समक्षसहयोग आवश्यक परेको सरकारी सन्देशको जानकारी गराउँदै आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अहिले युरोपका विभिन्न देशका नेताहरुसँग सहयोगको लागि टेलिफोन वार्तादेखि विभिन्न माध्यमबाट आग्रह गरिरहेका छन्।

अहिले नेपालका लागि सहयोग जुटाउने कार्य युरोपका विभिन्न देशमा जारी रहेको छ। स्पेनले बुधबार मात्रै १४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। बेलायत स्वीजरल्याण्ड र जर्मनीका गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि आवश्यक सामग्री सहयोग गर्न तयार रहेको र त्यसको व्यवस्थापनमा लागिपरेको जनाएका छन्।

अहिले राजदुतहरु सरकारी आग्रह अनुरुप घनिभुत रुपमा सहयोग जुटाउन लागि परेका छन्। डिसी नेपालसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा राजदूत खड्काले नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त गरेलगत्तै जर्मनीको परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने अधिकारीसँग आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोगको लागि आग्रह गरिएको बताए।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त सूचि समेत पठाएर सहयोगका लागि आग्रह गरेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उनको भनाइ छ। यसैबीच एनआरएनए, जर्मनीले ३५ वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल पठाउन ५० लाख रुपैंया उठाउने लक्ष्य राखेर रकम संकलन शुरु गरेको छ । उसले हालसम्म २० लाखमाथि रकम उठाइसकेको छ।

बोनको नेपाली घर बेच्ने प्रयास जारी

यसैबीच फरक प्रसगंमा कुरा गर्दै राजदूत खड्काले जर्मनीको बोनस्थित पुरानो नेपाली राजदूतावासको भवन आफ्नो कार्यकालको आधा समयमै बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। जर्मनीको बोनमा नेपाली राजदूतावासको भवन विगत २१ वर्षदेखि प्रयोगबिहीन रहेको छ।

नेपाल सरकार स्वामित्वका २ वटा घर र सो घरले चर्चेको २८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख छ। बोनमा जर्मनीको राजधानी हुँदा त्यहाँ नेपाली दूतावासका लागि भवन बनाइएको थियो। पछि जर्मनीको एकीकरण हुँदा राजधानी बर्लिन सारियो।

उक्त घरजग्गा बिक्री गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी करोडौं रकम खर्चेर पटकपटक बोन गए पनि निर्णय नगरी घुमेरमात्र फर्किने गरेका छन् ।

दुई देशका फरकफरक नियम र राजदूत भएर जानेहरुले निर्णय गर्न नसक्दा लामो समयदेखि दूतावासको जग्गा प्रयोगविहीन भइरहेको राजदुत खड्काले बताए । बर्लिनमा राजदूत निवास खरिद गरिएको भए पनि दूतावास भवन भने भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ।

राजदूत नियुक्त भएर नोबेलकृष्ण राई, मदन भट्टराई, सुरेश प्रधान, रमेश खनाललगायतका महत्ववपूर्ण व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हाले पनि सो घरजग्गा बिक्रीसम्बन्धी निर्णय भने हुन सकेन। तर अब आफ्नो कार्यकालमा बाधा अड्काउ फुकाउदेखि आवश्यक नियम मिलाएर सो सम्पत्ति बेच्ने कार्यमा आफू सफल हुने विश्वास राजदूत खड्काले व्यक्त गरे।

करिब २५ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुनसक्ने घरजग्गा सम्पत्तिका नाममा पछिल्लो २० वर्षमा भ्रमण, बिजुली पानी, मर्मतसम्भार, गार्ड सुरक्षा आदि गरेर झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ।

राजदूत खड्कासँग गरिएकाे भिडियाे संवाद :