काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नेता माधव नेपालसमेतको छलफल भइरहेको छ । बैठकमा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि वैकल्पिक सरकारको विषयमा समेत छलफल हुन लागेको बताइएको छ ।

यसअघि एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुका नेताहरुबाट राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा आएका छन् । ती धारणा नेताहरुको निजी धारणा भएको मानिएको छ । तर, यो बैठकबाट समेत सो विषयमा ठोस निर्णय आएमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव समेत आउन सक्छ । यद्यपि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक निर्णय भने भएको छैन । छलफलमा भने यी विषयवस्तु समेत आउन सक्ने बताइएको छ ।

बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सह–महामन्त्री डा.प्रकाश शरण महत, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेता छलफलमा जुटेका छन् । करिब पौने १२ बजे छलफल सुरु भएको बताइएको छ ।

विपक्षी दलका विभिन्न नेताहरुबाट व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा आइरहेको सन्दर्भमा यो बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन भने निकै कठिन छ । अझै प्रधानमन्त्रीलाई नै विस्थापित गरेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सामान्य बहुमत समेत जुटाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा यी विपक्षी दलले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पारित गराउन झनै टाढाको र कठिन कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको कायम सदस्यको सामान्य बहुमत अर्थात आधाभन्दा बढी संख्या भए मात्रै पुग्ने अवस्थामा पनि यी विपक्षी दलले बहुमत जुटाउन नसकेको पृष्ठभूमि ताजै छ । यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पारित गराउनु यी दलहरुको लागि झनै कठिन हुनेछ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मको बहुमत विपक्षीसँग देखिन्छ तर पारित गराउने बहुमत जुटाउनु निकै कठिन छ ।

संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार यदि राष्ट्रपतिले संविधान वा कानुनको उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम सदस्य संख्या २७१ रहेको आधारमा महाभियोग दर्ता गर्न कम्तीमा ६८ सदस्य चाहिन्छ र यति सदस्य जुटाउनु विपक्षी दलको लागि ठूलो कुरा होइन ।

प्रस्ताव दर्ता हुनु ठूलो कुरा नभए पनि पारित हुनु निकै कठिन छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पारित हुन संसदको दुवै सदनका दुई तिहाइ सदस्य महाभियोगको पक्षमा हुनुपर्छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभामा १८१ सदस्यले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ ।

यतिमात्रै भएर पुग्दैन । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पारित हुन राष्ट्रिय सभाको पनि २ तिहाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सभाका ४० सदस्य राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा हुनुपर्छ ।