काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसाभ विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध एकजुट हुन अपील गरेका छन्। शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिको मा दावी पेश भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुलाई सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला विपरित भएकोसमेत बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘फेरि एकपल्ट, राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन हार्दिक अपिल गर्दछु।’

सरकारले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष सरकार बनाउने दावी पेश गरेका थिए।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै दावी कमजोर रहेको भन्दै खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक राति १ बजे बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। सो सिफारिसको केही घण्टामै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रतनिधिसभा विघटनको एमाले बाहेक प्रमुख दलहरुले विरोध जनाएका छन्। राप्रपा र नेमकिपाले भने स्वागत गरेका छन्।

सापकाेटाकाे वक्तव्य

पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ ।

सम्मानित सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिंदैन । जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो । तर, नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने छ । साथै मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सृजना हुनेछ ।

फेरि एकपल्ट, राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन हार्दिक अपिल गर्दछु ।
२०७८।०२।०८
अग्निप्रसाद सापकोटा