काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर लगानीमा कडाइ गर्ने भएपछि लगानीकर्ता भने बजार प्रभावित हुनेमा चिन्तित बनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मंगलवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लघुवित्त कम्पनीको शेयर खरीदमा रोक र दीर्घकालीन लगानीमा जोड दिन निर्देशन दिएको हो ।

तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो । अबको नयाँ व्यवस्थामा बैंकहरूले ०७८ जेठ १० गतेसम्म खरिद गरेको लघुवित्तको शेयर आगामी पुस मसान्तभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागिबाहेक लघुवित्त कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न रोक लगाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन लगानीमा जोड दिन दिएको निर्देशनले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न सक्नेछन् ।

खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएको लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यो व्यवस्थाले यसअघि अर्थात् जेठ १० गतेसम्म लगानी गरेको शेयर आगामी असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न भने बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । शेयर बजारसँग सम्बन्धित शेयर धितो कर्जाको व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको छ ।

शेयर कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणबापत राखिने शेयरको मूल्यांकन गर्दा १८० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि १२० कार्यदिनको मूल्यांकनको आधारमा धितो कर्जा प्रवाह हुँदै आएको थियो ।

कोभिड–१९ का कारण अस्तव्यस्त बनेको जनजीवनका बीच पनि शेयर बजारले भने ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ । कोभिड प्रभावकै बीच बजार १ हजार १०० बिन्दुदेखि २ हजार ८१६ बिन्दुसम्म पुगिसकेको छ । बजारको निरन्तर वृद्धिको यात्रालाई राष्ट्र बैंकको नयाँ उल्लिखित व्यवस्थाले प्रभाव पार्छ कि भन्नेमा आम लगानीकर्तामा यतिबेला चिन्ताको विषय बनेको छ । कतिपय लगानीकर्ताले बजारमा नकारात्मक असर गर्ने टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले यो व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट