काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा सर्बोच्च अदालतले एमिकस क्युरीमा क कस्लाई बोलाउला ? के सर्बोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएसन र सर्बोच्च अदालत बार एशोसिएसनसंग अदालतको सहयोगी विज्ञको हैसियतमा नाम माग्ला ?

सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाई प्रारम्भ भएको छ र सम्भवत आजै सर्बोच्च अदालतले यो मुद्धामा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा सहयोगीका रुपमा एमिकस क्युरी का लागि नाम माग्ने छ।

परम्परागतरुपमा हेर्ने हो भने जटिल कानुनी प्रश्नहरुमा सर्बोच्च अदालतले विज्ञहरुको धारणाका लागि कानुनविद्हरुको संस्था नेपाल बार एशोसिएसन र सर्बोच्च अदालत बार एशोसिएसनलाई इजालसबाट आदेश नै गरेर विज्ञ व्यक्तित्वहरु एमिकस क्युरीका लागि आह्वान गर्दछ।

तर, यसपटक परिस्थिति अर्कै देखिएको छ। नेपाल बार र सर्बोच्च बार एशोसिएसन दुबैले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिसकेका छन्।

मुद्धा पर्नुभन्दा पहिला नै विपक्षमा धारणा सार्वजानिक गर्ने संस्थासंग अदालतले कस्तो स्वतन्त्र विज्ञको अपेक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न कतिपय कानून व्यबासायी र अदालतकै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले पनि उठाउन थालेका छन्।

एक पक्षमा बोलिसकेको अवस्थामा संबिधानको व्याख्यामा ख्याती कमाएका विज्ञहरुको मात्र छनौट गरेर पठाउनु निकै मुस्किलको विषय हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा सर्बोच्चको आजको बेञ्चले विगतको परम्परालाई तोड्दै नेपाल बार वा सर्बोच्च बारसँग नभई अरु कानुनसम्बद्ध संस्थाहरुमार्फत विज्ञहरु बोलाई एमिकस क्युरी गठन गर्ने आँट गर्ला कि नगर्ला ?

बेञ्चको सहयोगीका रुपमा गठन हुने एमिकस क्युरीमा दुबै बार संगठनहरुले कस्ता विज्ञ पठाउला र निष्पक्षता कायम हुन सक्छ भन्ने प्रश्नसँग अदालतमा उठ्ने जटिल कानुनी एवं सबैधानिक प्रश्नहरुमा स्वतन्त्र विज्ञको हैसियतले राय दिनका लागि एमिकस क्युरी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थप बहश पनि जरुरी देखिएको छ।

पहिला नै विपक्षमा उम्भिइसकेका संगठनहरुबाट निष्पक्षाताको अपेक्षा गर्न सकिन्न। एकपक्षीय भइसकेको संगठनले पठाउने विज्ञ पनि संगठनको प्रतिकुल बोल्ने गरी हुन सम्भव छैन। अर्थात् एक पक्षमा बोलिसकेको अवस्थामा संबिधानको व्याख्यामा ख्याती कमाएका विज्ञहरुको मात्र छनौट गरेर पठाउनु निकै मुस्किलको विषय हुनसक्छ।

यस्तो अवस्थामा सर्बोच्चको आजको बेञ्चले विगतको परम्परालाई तोड्दै नेपाल बार वा सर्बोच्च बारसँग नभई अरु कानुनसम्बद्ध संस्थाहरुमार्फत विज्ञहरु बोलाई एमिकस क्युरी गठन गर्ने आँट गर्ला कि नगर्ला ?

नेपाल ल क्याम्पस वा अन्य ल स्कूलका प्रोफेसरहरु एमिकस क्युरीमा बोलाइए एमिकस क्युरीको मर्यादा रहला किरु सम्भावना ज्यादै न्यून छ। तर, साधारणतया अप्रत्यासित जस्तो लाग्ने यस्तो आदेश भइहाले भविष्यमा जटिल कानुनी वा संबैधानिक प्रश्नहरु जुन अदालतमा अन्तिम निर्णयका लागि प्रवेश गरेका हुन्छन्।

तिनमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनले जस्तो हतार हतार पक्ष वा विपक्षमा बक्तब्यबाजी गर्ने कुराबाट बार एशोसिएसनलाई भने अवश्य रोक्ने छ। र, बारको नेतृत्वलाई राजनीतिक दलहरुको भन्दा एककदम अघि बढेर विज्ञप्ति निकाली नेता बन्ने कुराबाट यसले सचेत भने अवश्य गराउने छ तर के प्रधानन्यायाधीशले यस्तो आँट गर्लान्?