काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघठनविरुद्ध मुद्दाको दोस्रो दिनको सुनुवाइमा आइतबार पनि बहस गर्ने क्रममा मुद्दाका पक्षधर कानुन व्यवसायीले अनौठा र हठयुक्त तर्क गरेका छन् ।

उनीहरूले न्यायाधीशको निष्ठामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै घुमाउरो रूपमा संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकूलका न्यायाधीश राख्नुपर्ने हठ गर्दै कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर धावा बोल्न खोजेका छन् । उनीहरूको न्यायाधीशमाथिको बारम्बारको हमलाले कानुनी शासनको उपहास हुन पुगेको कानुनविद्को तर्क छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलामसा ती कानुन व्यवासायीले इजलास गठन गरेको भएन भन्दै प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथि समेत थप प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ मंगलबारबाट हुने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि सो मुद्दा हेर्दाहेर्दै मंगलबारका लागि राखिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलासबाट हट्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । आइतबार पनि कानुन व्यवसायीले त्यही विषय दोहो¥याएर हठता प्रदर्शन गर्दै न्यायाधीशको क्षमता माथि प्रश्न उठाए । केहीले त प्रधानन्यायाधीशलाई समेत बिदा बस्नु भन्दै सर्वोच्चको सिंगो नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए

कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नहुने हो त भन्ने विषयमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले कानुन व्यवसायीले इजलासमा यो न्यायाधीश राख र त्यो नराख भन्न नमिल्ने बताए । रायमाझीले यो इजलासमा यो न्यायाधीश राख्न मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्न नहुने बताए ।

नेकपा विवादको फैसला र अहिलेको फैसलाको कुनै सम्बन्ध नभएकाले नेकपा फुटको रिस न्यायाधीशमाथि पोख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘मुद्दामा झगडियाले मलाई यो न्यायाधीश चाहिन्छ भन्ने अधिकार छैन, उनले भने, प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा कुन न्यायाधीश राख्ने स्वविवेक अधिकार रहन्छ,’ रायमाझीले भने ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि संवैधानिक इजलासमा भएका न्यायाधीशमाथि झगडिया वकिलले प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए । अधिकारीले वकिललाई न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने कुनै अधिकार नरहेको बताए । अधिकारीले न्यायाधीशको निष्ठा माथि प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले मात्रै प्रश्न गर्न सक्ने बताउँदै इजलासमा वकिलले निष्ठामाथि प्रश्न गर्न नपाइने बताए ।

अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघठन र नेकपा एकता बदरसम्बन्धी फैसलाको कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारे । अधिकारीले खुला इजलास आफंैमा पारदर्शितामा आधारित हुने भएकाले न्यायधीशको निष्ठामा अनावश्यक प्रश्न गर्नु जायज नभएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता बन्दीले सुरुमा बहस गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘हामी अरूले अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन नसकून् भन्ने चाहन्छौं, बम (बमकुमार श्रेष्ठ) श्रीमान्ले आफूलाई यो मुद्दाबाट अलग राख्दा नै त्यस्तो प्रश्न उठ्न पाउँदैन, हामी अदालतको मर्यादाप्रति संवेदनशील छौं,’ उनले भने, ‘उहाँले २३ फागुनमा नेकपा फुटाउन गरेको फैसलाले निष्पक्षता कायम हुन नसकेकाले इजलासमा बस्न मिल्दैन ।’

अधिवक्ता बन्दीको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए । आइतबार सोही विषयमा जोडेर प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमा बस्न नहुने तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नै बिदामा बस्न भने ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ मंगलबारबाट हुने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि हेर्दाहेर्दै मंगलबारका लागि राखिएको छ । ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले टुंग्याउनेछ ।

आइतबार भएको बहसमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजकुमार केसी र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सवाल जवाफ चलेको थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा नछाड्ने बुझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीले नेकपा फुटाउने फैसला गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने तर्क गरे पनि पूर्वन्यायाधीशहरूले भने नेकपा फुटको फैसलासँग अहिलको मुद्दा जोड्न नमिल्ने बताएका छन् ।

फैसलाको आधारमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भए सर्वोच्चमा कुनै न्यायाधीश बाँकी रहँदैनन् : महान्यायाधिवक्ता बडाल
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाका आधारमा इजलासमा बस्न नमिल्ने अवस्था भए सर्वोच्चको कुनै पनि न्यायाधीश इजालासमा बस्न नमिल्ने र सबै माथि प्रश्न उठ्ने बताए । उनले नेकपा नाम राख्ने निर्णय एमाले र माओवादी केन्द्रीय कमिटीले गरेकाले अहिलेको मुद्दामा कुनै साइनो नभएको जिकिर गरे ।

‘बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् र तेजबहादुर केसी श्रीमान्ले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएको कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न मिल्दैन,’ उनले तर्क गरे । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको सयांै मुद्दा हराएको बताउँदै त्यसो भए कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बस्न नसक्ने उनले जनाए ।

त्यस्तै, कुन मुद्दा कसले हेर्न मिल्छ र कसले मिल्दैन भनेर संहिता तयार भएको र त्यसमा न्यायाधीशका नातेदार रिट निवेदक छन् कि छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने पनि बडालको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘त्यो कुरालाई मानक मान्ने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । नयाँ न्यायाधीश आइसकेपछि यो मुद्दालाई हेर्नेगरी टुंगोमा लगाउनुपर्नेहुन्छ ।’ ऋषि कट्टेलको मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको कुनै साइनो नरहेको बडालको भनाइ थियो ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले मलाई यो न्यायाधीश भए मात्रै हुन्छ भनेर रिट निवेदकले प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको बताए । कुन न्यायाधीश इजलासमा बस्न हुने र नहुने, इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै रहेको उनको जिकिर छ ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले नेकपा फैसलाको मुद्दासँग प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा जोडेर हेर्न नहुने बताए । ‘विगतमा पनि संसद् विघटनमा एउटै इजलासबाट फैसला भएका हामीसँग उदाहरण छन्, उनले भने, मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकार हँुदा भएको संसद् विघटनमा गठन भएको इजलास हेर्न उनले सुझाए ।’

‘फैसलाका आधारमा मुद्दा हेर्न नहुने हो भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्नै भएन, उनले भने, ‘कुनै न कुनै मुद्दा सरकारसँग जोडेर आएका हुन्छन् । त्यसो हँुदा नयाँ न्यायाधीश आएपछि मात्रै मुद्दा हेर्ने भनेर राख्नुपर्नेहुन्छ ।’ राजधानी दैनिकबाट