काठमाडौं। कोभिड -१९ को महामारीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोचे जस्तो नभए पनि केही योजनाहरु भेने राम्रा भएको भन्दै कार्यन्वयमा भने शंका व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरुले बजेटले केही सम्बोधन गर्ला कि भनेर आसामा बसेका मजदुरहरुलाई भने निराश बनाएको बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि गत शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसमा पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थान र विकासका लागि २७ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तर, व्यवसायीहरुले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा पनि धेरै कुरा सुनाइएको र देखाइएको भन्दै कार्यन्वयन पाटो भने एकदमै फितलो रहेको गुनासो गरेका छन। उनीहरुले सानादेखि ठूला सबै पर्यटन व्यवसायीहरु र मजदुरहरुलाई समेट्ने गरी बजेट वस्तुनिष्ठ कार्यन्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन।

पर्यटकका लागि एक महिनाको भिसा निःशुल्क र कर छुट गर्ने योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती रहेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी बताउँछन्। बजेट राम्रो आए पनि व्यवसायीले राहत पाउन सक्नुपर्ने वातावरण बने मात्र बजेट सफल भएको मान्न सकिने उनको तर्क छ।

उनले बजेटलमा यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको समस्या नसमेटिएको बताए। यस क्षेत्रमा कार्यरत धेरै मजदुरहरु चुलो बल्न धौधौ भएको बताउँदै उनले उनीहरुलाई पहिलो प्राथामिकता दिएर बजेट कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरे।

‘श्रमिक र व्यवसायीहरुको जीवन उकास्नका लागि यो बजेटले सहयोग गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीलाई न्युनतम २५ लाख रुपैयाँ दिन आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बजेटले श्रमिकको पक्षलाई कही पनि समेटेको छैन।’

कार्यान्वयन भएमा मात्र बजेटको स्वागत गर्न सकिने बताउँदै उनले यस आर्थिक वर्षमा घोषण गरिएका कार्यक्रम पनि धेरै मात्रामा कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए। चालु आर्थि वर्षको बजेटले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश बन्नु परेको उनको भनाइ छ।

पर्यटन क्षेत्रमा संकटकाल लागेको बेला केही कुराहरू पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिने खालको रहेको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनय शाहले बताए । होटललाई उत्पादनमुलक उद्योगको रुपमा समावेश गरीनु राम्रो पक्ष रहेको उनको भनाइ छ।

होटललाई आइसोलेसनका रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था लगाएतका केही राम्रा कार्यक्रम समेटिएको बताउँदै उनले बजेट कार्यन्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए।

‘समग्र घोषणा भएको बजेट राम्रो छ। विगतको कार्यान्वयनको अभ्यास एकदमै फितलो छ। बजेट कार्यान्वय भए नभएको त्यसको अनुगमन र लेखाजोखा राख्नुपर्छ। मासिक रुपमा कार्यान्वयन भएको नभएको त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए मात्र बजेट कार्यन्वयन हुने र बजेटले राहत दिने छ।’

यस्तै उनले काम सरकार काम चलाउ भएको र देशमा राजनीति माहोल प्रतिकुल रहेको अवस्थामा आएको बजेटमा धेरै भर पर्न नसकिने बताए। चालु आर्थिक वर्षका थुप्रै कार्यक्रम कार्यन्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

‘प्याकेजमा ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो भएको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा बताउँछन्। राजश्वमा छुट गर्ने निर्णय र पर्यटकलाई एक महिनासम्मको भिसा निशुल्क गरिने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए।

विगतका सरकारभन्दा यसपटकको सरकारले ल्याएको बजेट हेर्नलाइ र सुन्नलाई राम्रो छ,’ लामाले भने ‘यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई भने यो बजेटले समेटेको छैन। धेरै श्रमिकहरु पलायनको अवस्थामा रहेका छन। बजेटले केही समेट्ला कि भनेर बसेका मजदुरलाई भने यो बजेटले निकै निराश बनाएको छ।’

उनले श्रमिकलाई प्याकेज ल्याएर भए पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकका लागि तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम नआए बाध्य भएर सडकमा जानु पर्ने मजदुर युनियन युनिट्राभ नेपालका केन्द्रीय सदस्य किरण तिम्सेनाले बताए।

सबैभन्दा धेरै मारमा रहेका यस क्षेत्रका मजदुरलाई नसेमेटिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। लामो समयदेखि बेरोजगार बसेका श्रमिकहरुलाई राज्यको तर्फबाट बजेटमा पनि केही राहत/सहयोगका प्याकेज आउँछ भन्ने आस भएको बताउँदै उनले कुनै पनि बजेटमा न त राहत/सहयोगका प्याकेजहरु घोषणा भएको न त बैकल्पिक रोजगारीको ब्यबस्था गर्न कार्यक्रम नै आएको बताए।

सरकारको यो रबैयाले आफूहरुलाई आक्रोशित बनाएको बताउँदै उनले तत्काल मजदुरलाई समेट्ने गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।
उनले सरकारले आफ्ना माग नसुने लकडाउन खुलेलगत्तै सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्ने चेतावनी दिए।