काठमाडौ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर ३० वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु हुँदा इजलासमा रहेका दुईजना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको रिटमाथि सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरुमाथि लगादार दुई दिन अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि आइतबार सुनुवाईलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबारका लागि पेशी तोकियो। सोमबार कुनै निकास निकाल्ने उद्देश्यले एक दिन ढिला पेशी तोक्दा पनि सोमबार कुनै निकास भने निस्किएन।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीशरु केसी र श्रेष्ठ आफैले निर्णय लिने बताएका थिए। तर, उनीहरुले सोमबार आफूहरुले इजलास नछाड्ने भन्दै इजलासका अन्य तीनजना न्यायाधीशरुलाई पत्र पठाए।

त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने रोष्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशहरुको अनौपचारिक बैठक सोमबार भयो। सो बैठकमा केही न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठेपछि छाड्दा हुने राय दिएको स्रोतले जनायो। तर, केही न्यायाधीशहरुले भने फेरि अरु न्यायाधीशरुमाथि पनि यसरी प्रश्न उठाउँदै जाने नजिर बन्न सक्ने र त्यसले न्यालयको गरिमालाई नै अप्ठ्यरोमा पार्नेसमेत विचार राखेको स्रोतले जनाएको छ। तयसपछि बैठकले न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठले स्वविवेकीय निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

उनीहरुले मंगलबार कुनै निर्णय लिन सक्ने बताइएको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी यसअघि पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाई हुँदा संवैधानिक इजलासमा थिए। अहिले पनि उनलाई इजलासमा राखिएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश केसीको विचार यसअघि नै आइसकेको भन्दै अहिले बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलासले फागुन २३ मा गरेको फैसलालाई जोडेर अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका छन्। सो फैसलाले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको थियो। सोही फैसलाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै अधिवक्ताहरुले उनीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

इजलासमा रहेका न्यायाधीहरुमाथि प्रश्न उठद मुल विषयमा बहस शुरु नै हुन सकेको छैन।