काठमाडौं। संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशको विषयमा विपक्षीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएको भए पनि संवैधानिक इजलासमा छलफल शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले पुरानै न्यायाधीशहरु यथावत राखी संवैधानिक इजलासका बारेमा उठेका छलफलहरुमाथि सुनुवाइ प्रकृया अगाडि बढाएका छन्।

मुद्दा सुनुवाइ अघि नै आफु संवैधानिक इजलासमा बस्ने की नबस्ने भन्नेबारेमा प्रश्न उठेका दुइ न्यायधिस बमकुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसीको राय आउनेछ।  त्यसपछी न्यायधिसद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र दिपकुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासमा बस्ने की नबस्ने भनेर आफ्नो फैसला दिने संभावना रहेको छ। श्रेष्ठ र केसीको बिषयमा प्रश्न उठिसकेकाले संवैधानिक इजलासमा नबस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने राय रहेको भट्टराइ र कार्कीले आज के गर्छन् भन्ने कुरालाई महत्वका साथ हेरिएको छ। तर श्रेष्ठ र केसीले भने वकिलले भन्दैमा आफुहरु संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिनु नपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

यसअघि नेकपा विभाजन हुने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीश इजलासमा भएको भन्दै रिट दायरकर्ताका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले उनीहरुमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

ऋषि कट्टेलले दायर गरेको नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले फैसला गरेका थिए जुन फैसलाले नेकपा विभाजित भएको थियो । उनीहरुले न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नहुने माग गरेका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीश परिवर्तन गर्न नहुने अडान लिएपछि इजलास हेर्दाहेर्दैमा टुंगिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासममा आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छानेका थिए ।