काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई अध्यक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै निर्वाचन आयोगलाइ पत्र लेखे। दुबैले पत्रमा निर्वाचन आयोगको दर्ता किताबमा विवरण सच्याउन माग गरेका थिए। उपेन्द्र यादव समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरु राजेन्द्र महतो, लक्ष्मण लालकर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुर समूहले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाईमात्र पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए।

यी दुबै निर्णय मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। तर दुबै निर्णयबारे आयोगलाई पठाइएको पत्रमा आयोगले चित्त भने बुझाएन। निर्वाचन आयोगले बुधबार दुबै अध्यक्षलाई फरक फरक पत्र पठाएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले डिसी नेपाललाई जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदा उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णय प्रतिलिपिसमेत पठाएका थिए भने महन्थ ठाकुरले लेटर प्याडमा यादवलाई हटाइएको जानकारीमात्र पेश गरेका थिए। र दुबैले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियामवलीको अनुसूची १८ अनुसार नपठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले उपेन्द्र यादवलाई अनुसूची १८ अनुसार पत्र पठाउन भनिएको छ भने महन्थ ठाकुरलाई बैठकको निर्णय र उपस्थित सदस्यहरुको हस्तक्षर प्रतिलिपि र अनुसूची १८ अनुसार पत्र पठाउन भनिएको छ। अनुसूची १८ राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारीको विवरण हेरफेरका लागि दलहरुले आयोगमा दिने निवेदनको ढाँचा हो।

वर्तमान ओली सरकारलाई हेने नीतिलाई लिएर जसपामा शुरु भएको विवादले पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था निम्त्याएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र समूह ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा छ भने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह ओली सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसेको छ। ओली सरकारकै विषयलाई लिएर जसपा विभाजन हुन लागेको हो। रोचक कुरा त के छ भने ओली सरकारकै कारण गत वर्ष वैशाखमा तत्कालिन राजपा र संघीय समाजवादीबीच पार्टी एकीकरण भएर जसपाको स्थापना भएको थियो। त्यतिबेला सरकारले अध्यादेशमाफर्त दल विभाजनलाई सहज पार्ने कानुन ल्याएपछि राजपा र संघीय समाजवादी दुबै दल विभाजन हुने अवस्थामा पुगेका थिए। सो विाजन रोक्न रातारात पार्टी एकीकरण भएको थियो। तर, अहिले ओली सरकारलाई टिकाउने वा हटाउने नाममा जसपा विभाजन हुन लागेको हो।

तर, महन्थ ठाकुर समूहसँग अहिले ५१ सदस्यी कार्यकारिणी र ३ सिट रहेको राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले दल विभाजन पनि सो समूहका लागि समस्या भएको छ। कानुन अनुसार दल विभाजन गर्न कम्तिमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्छ। तर, ३ सदस्यीय संसदीय दलमा दुइजना उपेन्द्र समूहमा हुँदा ठाकुर समूहको ४० प्रतिशत पुग्दैन भने कार्यकारिणी समितिमा पनि मात्र २० जना हुँदा ४० प्रतिशत पुग्दैन। त्यसैले मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागिसक्दा पनि ठाकुर समूह सरकारमा जान सकिरहेको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदा संसदीय दलमा महन्थ समूह बहुमतमा थियो। तर प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा महन्थ समूह अल्पमतमा परेको छ।