काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगमा मंगलबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका चारजना नेताहरु अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेताहरु राजेन्द्र महतो, लक्ष्मण लालकर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै दल दर्ता कितावमा हेरफेरका लागि पत्राचार गरे।

यादवले पत्राचार गरेको जानकारी पाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा आकस्मिक बैठक राखे र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गराए। उनले पनि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्दै दर्ता कितावमा हेरफेर गर्न भने।

बुधबार निर्वाचन आयोगले दुबै अध्यक्षका पत्रअनुसार निर्णय गरेन। बरु थप कागजात मगायो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगले बुधबार उपेन्द्र समूहलाई कारबाही सम्बन्धी जानकारी राजनीतिक दल सम्बन्धी निवायमवलीको अनुसूची १८ अनुसार दिन भनेर पत्र पठाइएको छ।

यो भनेको पार्टीका कुनै पदाधिकारीलाई हटाइएको जानकारी दिन आयोगले बनाएको निवेदनको ढाँचामात्र हो। आयोगले पत्र पठाएको विषयलाई उपेन्द्र समूहले सकरात्मक रुपमा लिएको छ। सो समूहका नेता मोहम्मद इस्तियाक राइले डिसी नेपालसँग भने, ‘फारम भर्न छुटेको हो। अब सोही फारमअनुसार फेरि पत्राचार गर्छौ।’ उपेन्द्र समूहले सोमबार बालकुमारीमा पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक गरेर चारजना नेतालाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय गर्नुअघि ती चारैजना नेतालाई २४ घण्टे स्टीकरण सोधेर पार्टीबाट किन नहटाउने भनिएको थियो। सो समय सीमामा चारजना नेताले जवाफ नदिएपछि उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो।

उता महन्थ समूहलाई भने आयोगले पठाएको पत्रले समस्या पार्ने देखिएको छ। आयोगले बुधबार महन्थ समूहलाई पठाएको पत्रमा अनुसूची १८ अनुसारको निवेदन र पार्टी बैठकको निर्णय तथा उपस्थित सदस्यहरुको हस्ताक्षर मागेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आयोगमा महन्थ समूहले पठाएको पत्रमा निर्णय प्रतिलिपि र हस्ताक्षर थिएन। तर, उपेन्द्र समूहले भने हस्ताक्षरसहित पत्र पठाएकाले उसँग अनुसूची १८ अनुसारमात्र निवेदन दिन भनिएको आयोगले जनाएको छ।

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति नै सर्वेसर्वा समिति हो। यो समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने जसपाको विधानमा व्यवस्था छ। र कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र समूहको स्पष्ट बहुमत छ। सोही बहुमतका आधारमा उपेन्द्र समूहले महन्थलगायतका नेताहरुलाई कारबाही गरेको हो। तर महन्थ समूहसँग बहुमत नभएकाले अब उसले आयोगलाई पठाउने पत्रमा कसरी हस्ताक्षर जुटाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।