काठमाडौं। सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर ३० वटा रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको आइतबार चौथौ दिन हो। तर, यी चारै दिन बहस रिटमाथि नभएर इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि केन्द्रित भए।

यही जेठ १४, १६ र १८ गते भएको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अभिवक्ताहरुले इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाए। २३ गतेको बहसमा इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीप कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि सत्ता पक्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले प्रश्न उठाए।

त्यतिमात्र होइन, महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले त संवैधानिक इजलासमा समावेसका लागि बनेको १३ जना न्यायाधीशको रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि हुने बहसको इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरे। उनले संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुले निवर्तमान सांसदहरु नै रिट निवेदक भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताए।

यतिमात्र होइन, आइतबार सत्ता पक्षीय कानुन व्यवसायीले ११ जना न्यायधीशले रिट हेर्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर पनि गर्न खोजेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसलाई अदालतको अवहेलना मानिने र निवेदन दर्ता भए अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनी दिए। र उनले निवेदन फिर्ता लिन भने। उनको चेतावनीपछि यस्तो निवेदन फिर्ता भयो।

तर, यही विषयलाई जोडेर महान्यायाधीवक्ता बडालले रिट निवेदक सांसदहरुले संसदीय सुनुवाईमा अनुमोदन गरेका न्यायाधीशहरु प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सुनुवाई गर्न गठन गरिने संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गरे।

उता सत्ता पक्षबाट बहस गरेका पूर्व महान्यायाधीवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षीले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने सत्तापक्षले किन उठाउन नमिल्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा यसअघिको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई किन हटाइयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले यसअघिको संवैधानिक इजलासबाट नेकपा खारेज सम्बन्धी राय दिएर अलग भएका न्यायाधीशरु दीप कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईलाई किन समावेस गरिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

सत्ता पक्षीय कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमाथि नै प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफूहरुलाई अप्ठ्यारो हुनेगरी प्रश्न नउठाउन भनेका थिए। उनले न्यायाधीश रोज्न नपाइनेसमेत बताएका थिए।

चिया समयपछि आइतबार भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र वरिष्ठ रमण श्रेष्ठले कार्यपालिका न्यायापालिका विघटनफर्त अगाडि बढेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले आइतबार सत्ता पक्षीय कानुन व्यवसायीको प्रस्तुतिले त्यस्तै संकेत गरेको उनीहरुको जिकिर थियो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बर्दीबहादुर कार्कीले बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ताले इजलासमाथि विश्वास छैन भनेको उल्लेख गर्दै यो भनेको राज्यलाई विश्वास छैन भन्ने अर्थ लाग्ने बताए।

यसअघि रिट निवेदकका तर्फबट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा सो इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु दीप कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट अलग हुने आदेश गरेका थिए। त्यसपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा आफूसहित न्यायाधीशरु दीप कार्की मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।