काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट दर्ता भएका छन्। कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत ६ जानले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।

सबै रिटमा मंगलबार पेशी तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। रिटमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै यो विस्तारमा मन्त्री भएकालाई काम गर्न नदिनू र आगामी दिनमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिने भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार बनाउनका लागि मार्गप्रस्सत गरेको राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सो सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन आव्हान गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउने दावी पेश गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिले दुबैको दावी खारेज गरेकी थिइन्। त्यसपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको थियो।

यसपछि ओली सरकार कामचलाउन अवस्थामा पुगेको रिट निवेदकको जिकिर छ। तर, राष्ट्रपति समक्ष ओलीले राजीनामा पनि दिएका छैनन्, राष्ट्रपतिले उनलाई कामचलाउ पनि भनेकी छैनन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादीको एक समूह महन्थ समूहलाई समेटेर शनिबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए। सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। काँग्रेस, माओवादीलगायत पाँच विपक्षी दलहरुले मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरोध गरेका छन्।

यसअघि पनि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुस ११ मा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए। त्यतिबेला पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सो रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ।