काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा हुने भएको छ । मंगलबार न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा यस सम्बन्धी ६ वटै मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा यी ६ मुद्दाबाहेक अर्को एउटा मात्र मुद्दा परेको छ । इजलासको एक नम्बरमा परेको मुद्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हो त्यसपछि अन्य सबै मुद्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धी छन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बिहान जारी गरेको दैनिक पेशी सूचीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका ६ वटै रिट न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा राखिएको छ।

यी रिटको सुनुवाइका लागि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी भौतिक रुपमा अदालत उपस्थित हुनु पर्ने छैन । उनीहरुले अनलाइनमार्फत भिडियो कन्फरेन्समा उपस्थित भएर बहस गर्न सक्ने छन् कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट सुरक्षाको लागि यस्तो गरिएको हो । अन्य देशहरुमा पनि यसरी भिडियो कन्फरेन्समा सुनुवाइ हुने अभ्यास भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कंचनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्प्रसाद शाहले रिट दायर गरेका छन्। रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान विपरि भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।