विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र यसबाट भएको क्षति न्यूनीकरण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ(लिम्बू) ले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बिनियोजन विधेयक २०७८\७९ को सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण, उपचार, राहत, बेरोजगारी न्यूनीकरण, सुशासन र समृद्धिमूलक कार्यक्रमलाई बजेटका प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

उनले वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, वित्तीय अनुशासन कायम गराउने र दिगो विकासमा बजेट केन्द्रित रहने उल्लेख गर्दै विकासको गतिविधिलाई गतिशील बनाउने, प्रदेशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार खडा गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन प्रोत्साहन गरिने गरी बजेट ल्याउने बताए । मन्त्री आङ्बुहाङले आगामी बजेटले प्रदेशको आन्तरिक आयको सुदृढीकरण गर्ने, राजस्व परामर्श समितिको नीतिलाई अवलम्बन गरिने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने काममा मद्दत गर्ने भन्दै बजेटले स्रोतको सुनिश्चितता एवं व्यवस्थापनमा ध्यान दिनेमा जोड दिए ।

उनले ठूला र प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरु सम्पत्र गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने भन्दै बजेटले रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासमा मद्दत गर्ने बताए ।

विशेष समय
प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नामकरणमा कसैको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्दै प्रदेशको नामकरण स्वतन्त्र ढङ्गले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही हुनुपर्ने बताउँदै असंवैधानिक कदमले गर्दा देशमा शान्ति र स्थिरतामा समस्या आएको छ भने ।

शून्य समय
यसैगरी बैठकको शून्य समयमा भाग लिदैं सदस्य ज्योति सुब्बाले कोभिड–१९ बाट आमनागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

अर्का सदस्य झलकबहादुर मगरले झापाको दमकमा सुकुम्वासी बस्तीमा प्रहरीले गरेको दमनको छानविन हुनुपर्ने माग गरे । सदस्य नारायणबहादुर मगरले भौतिक मन्त्रालयबाट खानेपानीका लागि प्राप्त बजेटको न्यायोचित वितरण नभएको गुनासो गरे । सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले ताप्लेजुङमा कोभिड–१९ बाट अकालमा ज्यान गुमाउन नदिन सरकारले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्य बलबहादुर सासुङहाङले ताप्लेजुङको सुकेटार विमान स्थललाई रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल नामकरण भएकोमा आपति जनाउँदै यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ४७ वर्षको इतिहास बोकेको सुकेटार विमान स्थलको नाम परिवर्तनले स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् भने ।

सदस्य लीला सुब्बाले आउने बजेट जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिदैं सरकारले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सदस्य सञ्जाकुमारी दनुवारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने नर्सहरुको उचित सुरक्षा एवं व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सदस्य सीतादेवी थेवेले सुकेटार विमान स्थलको नाम परिवर्तन हुनु स्थानीय जनताको भावनामा ठेस लागेको चर्चा गरे । सदस्य सूयर्माराज राईले सरकारले चुरे दोहन र नदी उत्खनन कार्य गर्दा पर्यावरण, सिँचाई र मानववस्तीमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा यसतर्फ सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ २६ गते बुधबार बिहान ११ः३० बस्नेछ ।