यतिबेला संबैधानिक इजालसमा यो न्यायाधीश हुँदैन, त्यो हुँदैन, फलानालाई राख, उसलाई नराख भनेर चर्को बहश, आक्रोश देखिएको छ र त्यसलाई साम्य पार्न गरिएका वा गरिने प्रयास न्यायसम्मत छैनन्, सम्झौतामुखी देखिएका छन्।

कसरी आयो संबैधानिक इजालस?

संवैधानिक इजलास हाम्रो आवश्यकता नभई हामीले अरुको देखासिखी गरेको व्यवस्था हो। खासगरी संवैधानिक इजलास त्यस बखतका कानुन निर्माताका महत्वाकांक्षी कानुन व्यवसायीको उपज हो भन्न सकिन्छ।

किनकि उनीहरुले आफू छिटो भ-याङ चढ्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा संवैधानिक अदालत हुनुपर्छ भनेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामाथि प्रखर आवाज उठाए र संविधान बनाउने सन्दर्भमा निकै चर्को र निकै पेजिलो ढंगबाट नेपालमा दुईवटा अदालत गठन हुने अवस्था गराए।एउटा भइरहेको सर्वोच्च अदालत अर्को संवैधानिक अदालत।

हाम्रा त्यस बखतका न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीहरुबाट दुईवटा अदालत हुनु हुँदैन भन्ने रुपमा स्वतन्त्र न्यायालयसम्बन्धी अवधारणा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, कमन ल सिस्टमको विशेषता र नेपालको सन्दर्भमा दुईवटा अदालत सम्भव छैन भन्ने बेजोडका तर्कहरु प्रस्तुत गरिएको पनि थियो।

एकातिर दुईवटा अदालत, संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतको मागको प्रखर आवाज थियो भने अर्कोतिर संवैधानिक अदालत हुनु हुँदैन भन्ने थियो, यसले एक प्रकारको द्वन्द्व सृजना भयो। तर, त्यस बखतमा सभामुख सुवाषचन्द्र नेम्वाङको इन्ट्रेस संबैधानिक अदालत गठन गर्ने थियो र उहाँका नजिकका कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक अदालतको माग गरिरहेका थिए।

संवैधानिक अदालतको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निकै नै ठूलो रस्साकस्सी चलेको हो। तर, अन्ततः एउटा कम्प्रमाइजिङ, विवाद समाधान गर्ने विन्दुको रुपमा सर्वोच्च अदालतभित्र नै संवैधानिक इजालस रहने भन्ने प्रावधान राखियो र त्यो विवाद समाधान गरियो।

संवैधानिक इजलासको कथन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अभ्यास, खासगरी रसियाको अनुभवले के देखायो भने संवैधानिक इजालस, अदालतभन्दा पृथक हुनसक्छ भन्ने आशयका साथ संवैधानिक इजलासलाई कायम गरिएको हो।

सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा

संवैधानिक इजालसमा अहिलेको संविधानको धारा १३७ को व्यवस्थाभित्र प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका अन्य ४ जना न्यायाधीशहरु रहने छन् भन्ने व्यवस्था गरियो। र, यसको सुरुको प्रयोगमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीशले के भन्नु भयो भने सबै न्यायधीशहरु त न्यायपरिषदले नै सिफारिस गरेका हुन्छन्। प्रत्येक इजलास गठनकै बेलामा फेरि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेर इजलास गठन गर्नु पर्दैन। त्यसकारण एउटा प्रयोग के गरौं भनेदेखि सिनियर जो न्याययधीश छ त्यसैलाई इजलासमा राखेर मुद्दा हेर्ने परिपाटी गरौं । त्यसबेला सिनियर राख्ने भन्ने एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ भयो ।

तर, त्यसको पनि कार्यान्वयन त्यही बेला पनि भएन । सिनियरमध्येका दीपक जोशीलाई हटाएर इजालस गठन गरियो । त्यो बेला एकदेखि ५ नम्बर सिनियरहरुमा दिपक जोशीलाई बाहिर गरेर अनि ५ जनाको इजलास गठन गरेर मुद्दाको सुनुवाई गरियो।

त्यसमा १ नम्बर कल्याण श्रेष्ठ, २ नम्बरमा सुशीला कार्की, ३ नम्बरमा पहिला गिरिशचन्द्र लाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रिटायर्ड भएपछि वैद्यनाथ उपाध्याय, ४ नम्बरमा म र ५ नम्बरमा ओमप्रकाश मिश्र यसरी भएर हामीले केही मुद्दाहरुको छिनोफानो गरेका थियौं त्यसबेला।

जब उहाँ सेवा निवृत्त हुनुभयो न्यायपालिकाको बागडोर सुशीला कार्कीको हातमा आयो। सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालभरि संवैधानिक इजलासको गठन नै गर्नुभएन। त्यसको पछाडि के रहस्य थियो भन्न सकिन्न । कताकता वैद्यनाथ उपाध्याय र हाम्रो क्षमता अथवा उहाँले गर्न चाहने, उहाँले चिताएका कतिपय कुराहरु, उहाँका अभिष्ट पूरा नहुने देखेर हो वा के हो उहाँले संवैधानिक इजलास नै गठन गर्नु भएन।

बरु उहाँले आफ्नैका उपर एउटा रिट लिएर आऊ भनेर लगाउनु हुन्थ्यो। संवैधानिक इजलास ५ जनाको मात्र हैन कि न्यायधीशहरुको एउटा रोष्टर बनाएर संवैधानिक इजलास संचालन गर्न पाऊँ भनेर एउटा रिट लिएर आए उहाँका एकजना मान्छे।

अहिले हाकाहाकी ठाडै एउटा कानुन व्यवसायीले इजलासमा बसेर तपाईँले यो मुद्दा हेर्नुहुन्छ, यो हेर्नु हुँदैन, यसमा फलानोलाई राख्नुहोस्, फलानोलाई नराख्नुहोस् भनेर भन्दै छन्। यो आफैंमा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो।

आफ्नै कक्षमा न्यायधीश राखेर भइरहेको संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा रोष्टर बनाउने, न्यायधीशहरुलाई रोष्टरमा राखेर छानेर राख्ने उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो। उहाँको कार्यकाल भरी संवैधानिक इजलास गठन गरिएन बरु रोष्टर बनाएर काम भयो।

बरु संवैधानिक इजलासले गर्ने कामहरु उहाँले मन पराएका, उहाँले नियुक्ति गरेका, उहाँका इरादामा चल्ने मानिसहरुलाई तोक्नुभयो र मुद्दा फैसला गराउँदै जानु भयो।

त्यसको एउटा उदाहरण के हो भने, संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक इजलासले हेर्नु पर्ने थियो। संबैधानिक निकायका पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई पदच्यूत गर्ने सन्दर्भमा उहाँका भनेको मान्ने व्यक्तिहरु राखेर संवैधानिक इजलासले गर्ने काम अर्को साधारण इजलासले गरेर उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर जानु भयो।

जहाँसम्म मेरो कार्यकाल आयो मैले फेरि के गरेँ भने १ देखि ५ नम्बरका न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजालासमा राखें सिनियारिटीका आधारमा। म र मभन्दा पछिका ४ जना सिनियर न्यायाधीशहरु राखेर करिव करिव ५ सय बढी मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासबाट निरुपण भएका छन्।

संबैधानिक इजलासबारे गम्भीर प्रश्न

अहिले संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि ठूलो प्रश्न आएको छ। त्यसको कारण के हो भने संवैधानिक इजलासमा संविधानको धारा १३७ ले बताएअनुसार प्रधानन्यायाधीश र अन्य ४ जना न्यायाधीश न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका न्यायधीशहरु रहने प्रावधान छ। यो प्रवाधानले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित कामहरु हुन सक्छ।

जस्तो, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायशीले बसेर संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु वा संवैधानिक निकायका सदस्यहरुलाई नियुक्ति गर्नु हुन्छ। अथवा, संबैधानिक परिषदको सदस्य प्रधानन्यायधीश हुनु पर्ने व्यबस्था रहने भएकाले उहाँले नियुक्त गरेका, उहाँले गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा पनि त्यसमा विवाद आएमा हेर्ने निकाय पनि संवैधानिक इजलास रहेको हुनाले, आफैंले सरोकार राखेको, आफैले नियुक्ति गरेको, आफ्नै निर्णय भएकोमा पनि न्यायधीशले हेर्न हुन्छ र ? भन्ने गम्भिर प्रश्न यहाँ आएको छ।

यहाँ त ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने झैं अहिलेका कतिपय न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा हड्ताल नै गरेर एउटा बितण्डा मच्चाइदिए। त्यो न्यायिक विकृति हो।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने अपवादमा बाहेक, अपवाद भनेको मानहानीको मुद्दाबाहेक आफ्नो मुद्दा आफूले हेर्नु हुँदैन, आफ्नो सरोकार रहेको नातापाताको मुद्दा आफूले हेर्नु हुँदैन, आफ्नो सरोकार रहने विषयमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। न्यायाधीशमाथि कुनै आशंकाले निर्णय प्रभावित हुने, अथवा उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस रहने आदि इत्यादि देखियो भने पनि न्यायाधीशले हेर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ।

यहाँ त ठाडै संविधानमा प्रधानन्यायधीशलाई निर्विकल्प संबैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीशको रुपमा राखिदियो। यसले गर्दा के भयो भने हाम्रो जष्टिस सिष्टममा हामीले पालना गर्दै आएको कमन ल सिष्टममा र हामीले अंगिकार गरेको न्याय व्यवस्थामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो।

अन्य सामान्य मुद्दा, अरु मुद्दामा नातागोताको हेर्न नहुने, सरोकारको हेर्न नहुने, आफ्नो इन्ट्रेष्ट भएको हेर्न नहुने, आफूले नै गरेको हेर्न नहुने र यो संवैधानिक इजालसमा मात्र त्यसो नहुने?  यो त भएन भन्ने कुरा आउनु स्वभाविक हो।

हेर्नुहोस्, न्याय भनेको त, अझ प्राकृतिक न्याय भनेको त, कतिपयले यो संविधान, कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ भन्छन्। न्यायको उत्पत्ति भएपछि न्यायको व्यवस्थाका लागि, न्यायको सहजीकरणका लागि न्यायलाई अरु प्रभावकारी गर्नका लागि कानुन र संविधानको निर्माण भएको हो।

कानुन र संविधानको पनि अन्तिम गन्तव्य न्याय हो। त्यसकारणले के भनिन्छ भने कानुन, संविधान, अदालतहरु यिनीहरु साधन हुन साध्य होइनन्। साध्य न्याय हो। त्यसकारले न्याय दिने सम्बन्धमा, जष्टिस डेलिभरी गर्ने सम्बन्धमा, वास्तविक न्याय प्राप्त गर्ने र न्याय गर्ने सम्बन्धमा, न्याय गरेर देखाइनु पर्छ, न्याय भएको हुनुपर्छ, न्याय परेको हुनुपर्छ भन्ने आदि इत्यादि सिद्धान्तहरुलाई हेर्दा के देखिन्छ भने यो विषय एउटा विवादको विषय आयो।

त्यसैले फेरि अर्को कुरा पनि के छ संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छैन। उनीहरुको संविधानसम्बन्धी विज्ञता हो कि, कुनै विशेषज्ञता हो कि अथवा विषेश दखल हासिल गरेको हो कि, त्यससम्बन्धी उसको प्रवीण अध्ययन हो कि? ती कुराहरु केही पनि छैनन्।

त्यसैले के हो भने हामीकहाँ भएको व्यवस्था र संवैधानिक इजालसको व्यवस्थाका बीच कता कता तालमेल नभएको अवस्था छ। यी कारणले गर्दा मैले के भन्ने गरेको छु भने- अब नेपालमा करिब करिब यो संवैधानिक इजालासको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । सम्भवतः यो व्यवस्था नराखे पनि न्याय दिने र न्याय प्राप्त गर्ने कार्यमा अवरोध हुने अवस्था देखिँदैन।

अहिलेको चेलखेलबारे

अहिले के भयो त भने, यही चलखेल यही रोष्टर राख्ने विधि, रोष्टरभित्र पार्ने, पर्ने खेल जुन भयो त्यसले पनि संवैधानिक इजलासको व्यवस्थामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। कुनै पनि देशको संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई अन्यथा गर्न सकिँदैन। तर, न्याय व्यवस्थासित यसको विरोधाभाष भएपछि, यसको पुर्नविचार गर्न पर्दैन त? भन्ने प्रश्न पनि आउँछ।

त्यसो हुनाले अब आउने संविधान संशोधनको कुरा पनि मैले सुनेको छु, कार्यदल पनि गठन हुने प्रक्रियामा छ भन्ने पनि सुन्या छु। तिनले यी कुरालाई सच्याउनुपर्छ।

संविधानमा यस्ता कैयौं प्रावधानहरु छन्। ती प्रावधानहरुलाई हामी छुट्टै बहस गरौंला। आज हाम्रो विषय संवैधानिक इजालसको मात्र सम्बन्धमा रहेको हुनाले यी कुराहरुलाई हामीले विचार गर्दा के छ भने न्यायाधीश विशुद्ध हुनु पर्ने, न्यायाधीशको पवित्र आत्मालाई, उसको विवेकलाई, हामीले कसरी मुखरित गर्ने त, हामीले न्यायलाई कसरी प्रज्वलित गर्ने त, एउटा न्यायाधीशले स्वतन्त्ररुपमा, एउटा वैज्ञानिकले ल्याबमा बसेर जसरी अनुसन्धान गर्छ, त्यसरी त्यसलाई कसरी स्वतन्त्र राख्ने त भन्ने विषयमा केही कुरा गर्नु पर्ने, सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।

अहिले त हुँदा हुँदै फलानो न्यायधीश इजलासमा बस्न लायक छ अथवा फलानो छैन, फलानोलाई राख्न पर्दैन भनेर न्यायका उपभोक्ताहरुले, अथवा कानुन व्यवसायहीहरुले यसो भनिरहँदा, अन्ततः यसले हाम्रो न्याय प्राणालीलाई जानी या नजानी कमजोर बनाउने अवस्था आएको छ। हुन पनि फेरि हाम्रो न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीश प्रतिस्पर्धा विना नै सर्वोच्चमा जाने, न्यायाधीशको परीक्षणविना सर्वोच्चमा जाने, आदि इत्यादि समस्या पनि उत्तिकै छन्।

स्वयं प्रधानन्याधीश आफू हटेर, मैले सरोकार राखेको, मसहित निर्णय भएको यो संवैधानिक इजालस भएकाले मैले आफूलाई बाहेक गरेर यो इजालस हेर्नुहोस् भन्न सक्ने तागत हुन सक्नु पर्छ।

भारतमा १९४७ मा संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्म डाइरेक्ट नियुक्ति भएका सम्भवतः हातको औलामा गन्ने जति छन्। ७०/८० वर्षको इतिहासमा यस्तो देखिएको छ। तर, हामी कहाँ फटाफट आफ्नो योग्यता बनाउने। जस्तो भनौं न संवैधानिक इजलास, संवैधानिक अदालतको माग गरियो त्यो पनि महत्वकांक्षी कानुन व्यवसायहरुले छिटो सर्बोच्च पुग्नलाई त्यो गरेका थिए।

अहिले पनि छिटो छिटो महान्यायधिवक्ता हुने, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बराबरको आफ्नो योग्यता हासिल गर्ने त्यसपछि आफ्नो अनुकुलको सरकारको अनुसरण गर्दै त्यसभित्र प्रवेश गरेर न्यायालयभित्र आफ्नो थलाे जमाउने, न्यायलयलाई सरकारी पक्षको कुनै बेला कानुन व्यवसाय गरेको हैसियतले न्यायाधीश भइरहने स्थिति छ यसप्रति पनि मान्छेको विमति भएको देखिन्छ।

हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ताबाट सर्वोच्चमा आउनु भयो। तपार्इँ त केपी ओलीको महान्यायधिवक्ता हो, केपी ओलीको कानुन व्यवसायी हो। केपी ओलीले गरेका निर्णयमा तपाईँले कसरी न्याय गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर उनीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भयो। र उनलाई त्यो इजलासमा बस्न दिइएन। उनी वरिष्ठताको आधारमा पनि त्यो इजालसमा बस्न पाएनन् तर, संविधानले त त्यस्तो भन्दैन।

संविधानले प्रधानन्यायधीशलाई आफैंले गरेको निर्णयमा आफैं न्यायधीश हुन पाउने तर, एउटा अर्को न्यायधीशलाई तँ बस्न पाउँदैनस् भन्ने यो कस्तो कुरा हो? त्यसैले हामीले यो कुरा बुझन जरुरी छ कि न्याय सम्पादन गर्नेमा, न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा, न्यायाधीशको निष्पक्षताका बारेमा, न्यायाधीशको आचारसंहिताको बारेमा, न्यायाधीशले अदालतलाई स्वतन्त्रता राख्ने भूमिकाको सन्दर्भमा, यो हामीले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यलाई अनुसरण गरेका छौं त्यो कुराको सन्दर्भमा यो ‘सेभेन क्यानेन फर द जजेज’ भन्ने कुरा लागू हुन्छ।

‘पोर्टफोलियो अफ द गुड जजेज’ भन्ने कुरा छ। धेरै कुरा हुन्छन् । जजेजहरुको बिचलन, प्रधानन्यायाधीशको विविध क्रियाकलाप र प्रधानन्यायाधीशले देखाएका अनेकन तिक्डम, प्रधानन्यायाधीशले गरेको विसंगति अथवा विकृति अथवा उनीसित भएको पावरको दुरुपयोग ती सब कारणले अहिले के देखिएको छ भने, एउटा त हाम्रो संविधानकै संरचनागत त्रुटि देखिएको छ।

दोश्रो हाम्रो  इस्टक्चर र फङ्सन दुबैमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ। त्यसैले के हो भने, हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि न्याय सम्पादन गर्ने विषयमा न्यायाधीशको निष्पक्षताको बारेमा, न्यायाधीशलाई विवेकमा लागेको देखेको कुरा लेख्न बोल्ने सन्दर्भमा केही कुराहरु हामी देख्छौं अब आउने दिनमा, अब लेखिने संविधानमा निश्चित रुपमा हामीले यी कुराबारे सोच्नु पर्छ।

मैले आफ्नो पुस्तकमा पनि के लेखेको छु  भने सम्भवत यो ४ सय १६ पृष्ठमा पर्छ जस्तो लाग्छ, ‘संसार भरी कहीँ पनि आफूले पालना गर्नु पर्ने कानुनको जहाँ पालना हुँदैन, आफूले बनाएको संविधानको जसले पालना गर्दैन, आफूले बनाएको नियम कानुनमा जहाँ शाशकहरु रहँदैनन् त्यस्तो शासकको विरुद्धमा, जनद्रोह, विद्रोह, अथवा क्रान्ति, अथवा आन्दोलन हुने गर्छ।’

तिमी आजको इजलास छोडीदेऊ विदामा बसिदेऊ, तिमीले यो न्यायधीश राख्न मिल्छ, यो मिल्दैन भन्ने जुन कुरा उठेको छ, त्यो उनको विगत कमजोरीको सैतानी र उनले विगतमा गरेका भुलहरुको, उनलाई उठाउनलाई, उनलाई ठड्याउनलाई जुनजुन पात्रहरु लागेका थिए उनीहरुबीचको द्वन्द्व हो।

मलाई के शंका लागेको छ भने नेपालमा अदालको विरुद्धमा कहिलै पनि आवाजहरु आएनन्, अदालतलाई विवादमा पारेर कहिल्यै पनि मानिसले द्वन्द्वको सिर्जना गरेनन्। तर, अहिले हाकाहाकी ठाडै एउटा कानुन व्यवसायीले इजलासमा बसेर तपाईँले यो मुद्दा हेर्नुहुन्छ, यो हेर्नु हुँदैन, यसमा फलानोलाई राख्नुहोस्, फलानोलाई नराख्नुहोस् भनेर भन्दै छन्।

यो आफैंमा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो। दोश्रो कुरा के भने सर्वोच्च अदालत भनेको कुनै सम्झौताले चल्ने होइन। कुनै करारले चल्ने हैन, यो कम्पनी कानुनजस्तो पनि हैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भनेको विशिष्ठ मगजका अत्यन्त निष्पक्ष, अत्यन्त ज्ञाता, सक्षम इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो।

यहाँ त ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने झैं अहिलेका कतिपय न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा हड्ताल नै गरेर एउटा बितण्डा मच्चाइदिए। त्यो न्यायिक विकृति हो। अहिलेको प्रधानन्यायधीशले ७ जनाको इजालसमा एउटा मिडियाको समाचार पढेर बाहिर निस्किनु भयो । यस्ता यस्ता विकृति विसंगीतहरु भोग्यौं देख्यौं। अथवा मैले किताबमा पनि धेरै ठाउँ लेखेको छु।

कस्तो हुन्छ भने जसले असल काम गरिरहेको छ, जसले विधिको पालना गरिरहेको छ, जसले विधि निर्माण गर्ने कार्यमा, जसले प्रलाणी निर्माण गर्ने कार्यमा, जसले विधिलाई बलियो बनाउन लागेको छ त्यसमाथि आक्रमण हुने गर्छ। यो हाम्रो हिजोको इतिहास हो। भिम मल्लले भोट जितेर ल्याउँदा, १७०७ को कुरा हो यो।

१७०७ मा नरसिंह मल्ल पाटनमा भाइराजा थिए । एउटा महादेव ओझा भन्ने मान्छेले सरकार, यो त हजुरको गास तान्न आएको छ । त्यसकारणले हजुर सावधान होइबस्सियोस भन्दा भोट जितेर आएको मान्छेलाई दैलामा ल्याएर काटिएको थियो । मलाई कस्तो शंका लाग्छ भने राजनीतिज्ञको भाषा त नबोलाैं तीस वर्षसम्म राष्ट्रवादी भएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई अराष्ट्रिय भनेर तहल्का पिटाइयो, घोषणा गरियो । तर, आज विश्वेश्वरको महत्व सबैले थाहा पाए।

मलाई के लाग्छ भने निश्पक्ष तरिकाले जुन न्यायाधीशले काम गर्छ, कसैले संस्था विकास गर्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि आक्रमण हुन्छ त्यसको एउटा पात्र म पनि हुँ जस्तो लाग्छ।

न्यायाधीश भनेको मुद्दा छिन्ने मात्र होइन, न्यायाधीश भनेको विधि निर्माण गर्ने हो। न्यायाधीशले आफूले गरेको निर्णयको परिपालना गर्ने हो। विधि र पद्धति निर्माण गर्ने काम न्यायाधीशले गर्छ। हामीसँग संरचनाको नियमावली छ, त्यो नियमावलीको पालना र संवैधानिक कार्यव्यवस्था नियमावली छ, त्यो कार्यव्यवस्था नियमावलीलाई हेर्दा हामीले यो संवैधानिक इजलासमा अहिले देखिएको अड्चनलाई, त्यो व्यवधान हटाउनलाई हामीले नयाँ प्रयोग ल्याउनु पर्ने हो तत्काल।

संविधान त तत्काल संशोधन गर्न त सकिँदैन। त्यसैले के भने स्वयं प्रधानन्याधीश आफू हटेर, मैले सरोकार राखेको, मसहित निर्णय भएको यो संवैधानिक इजालस भएकाले मैले आफूलाई बाहेक गरेर यो इजालस हेर्नुहोस् भन्न सक्ने तागत हुन सक्नु पर्छ किन भने न्याय प्राप्त गर्ने क्रममा त्यो जरुरत छ।

हामी संकटमा छौं। हाम्रो न्याय व्यवस्थामाथि आँच आएको छ। त्यो विगतका कमी कमजोरी हुन्। विगतका यस्तै वितण्डा गर्ने पात्रहरुको उपज हो यो। आफूले रोपेको विरुवाले आफैलाई कमजोर बनाइरहेको छ। तिमी आजको इजलास छोडीदेऊ विदामा बसिदेऊ, तिमीले यो न्यायधीश राख्न मिल्छ, यो मिल्दैन भन्ने जुन कुरा उठेको छ, त्यो उनको विगत कमजोरीको सैतानी र उनले विगतमा गरेका भुलहरुको, उनलाई उठाउनलाई, उनलाई ठड्याउनलाई जुनजुन पात्रहरु लागेका थिए उनीहरुबीचको द्वन्द्व हो।

तिनीहरु भित्रको द्वन्द्वका कारण आज जुरिसेडी कमजोर भएको छ। त्यसैले यो हामी सबैको लागि एउटा शुभ लक्षण हैन। त्यसले अन्ततः राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ।

पृथ्वी नारायण शाहको पालामा जहाँ भलाद्मीहरुको बीचमा द्वन्द्व हुन्छ त्यो राष्ट्र कमजोर हुन्छ भनिन्थ्यो । भलाद्मी भनेको त्यो बेलामा न्यायधीश थिए । जहां भलाद्मीबीच द्वन्द्व सृजना हुन्छ त्यहाँ न्याय व्यवस्था धर्मराउँछ। र राष्ट्र कमजोर हुन्छ भनेर भनिएको थियो। त्यो मैले मेरो किताबमा पनि लेखेको छु।

प्रधानन्यायधीशलाई आफैंले गरेको निर्णयमा आफैं न्यायधीश हुन पाउने तर, एउटा अर्को न्यायधीशलाई तँ बस्न पाउँदैनस् भन्ने यो कस्तो कुरा हो?

मैले न्याय र सिद्धान्तका बारेमा धेरै कुराहरु आफ्नो पुस्तकमा राखेको छु, त्यो यहाँ अहिले चर्चा नगरौं। यति कुरा गरौं कि कतै न कतै कहीँ न कही जानेर वा नजानेर बुझेर वा नबुझेर हामीले चाहेर वा नचाहेर अब अदालत, संवैधानिक इजलास विवादमा आएको छ त्यो विवादलाई निरुपण गर्न, फुकाउन हिम्मत भए संविधानको संशोधन, नत्र भने प्रयोगमा विविधता ल्याउन जरुरत छ।

अदालतलाई कमजोर बनाउने तत्वहरु जानेर वा नजानेर मलाई कमजोर बनाउन जो जो संलग्न थिए उनै संलग्नहरुको संयोजन अहिले यहाँ भएको छ। जसमा प्राइमिनिस्टरदेखि लिएर, विभिन्न विचौलियाका रुपमा, ठेक्काका रुपमा, अथवा आफूलाई वरिष्ठ भन्ने कानुन व्यवसायीहरु र ती सबैको यसमा संलग्नता छ। र, आवश्यकता भन्दा बढ्ता अधिकार पाइन्छ भनेर अदालतमा धाइरहने, अदालतमा दर्ता गर्ने, राजनीतिक पार्टीहरु दोषी छन्।

विगतमा एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई कू गराउनमा जो जो पात्र संलग्न भए ती सबै पात्रहरू वर्तमान अवस्थाका कारण हुन्। र अदालतले आफूलाई आवश्यक भन्दा बढी अधिकारको अपेक्षाा गरेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू  त्यसैमा अलमिलिएका छन्।

राजनीतिक पार्टीहरु परामुखी भए आफ्नो निर्णय गर्न नसक्ने भए, राजनीतिक पार्टीहरु आफूआफू बसेर समस्याको समाधान गरौं भन्न नसक्ने अनि सबै लगेर अदालतमा छोडेर अदालतले गरिदेओस भन्ने यो मनोवृति, यो संस्कार पनि दोषी छ। विगतका त्रुटिहरुको परिणाम हो, विगतमा रोपिएका विष वृक्षको फल अहिले देखिएको हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गाेपाल पराजुलीसँग डिसी नेपालका लागि मदन काेइरालाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित