प्रदेश सरकारहरुको लागि बनाइएको वर्तमान संरचना निकै वैज्ञानिक छ। देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी बनाइएको यो संरचना प्रदेश सरकारलाई कम खर्चिलो र काम छिटो छरितो हुने खालको छ। एक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बाँकी छ वटा मन्त्रालयहरु हुँदापनि कर्मचारी अभाव सधैं झेल्नु परेको थियो।

म जिम्मेवारी पाएको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पाँचजना उपसचिवको आवश्यकतामा एउटा उपसचिवले काम चलाउनु परेको थियो। महाशाखा प्रमुखहरु बिषयगत रुपमा कहिले पुरा हुन सकेन।

सचिवहरुको अस्थिरताले सधैं पिरोली रह्यो। त्यसमाथि संघीय सरकारको प्रदेशप्रतिको वक्रदृष्टि सहिनसक्नु रह्यो। संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालय बराबरको बजेटमा सिंगो प्रदेश चलाउन हम्मे हम्मे परेको थियो नै।

यस्तो अवस्थामा यो सानो भूगोलमा ८ जिल्लाको प्रदेशमा २१ जना मन्त्री पुर्याउनु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुनेछन्। सुन्दापनि अविश्वसनीय, हिडँदा हिँड्दै कुहिनो ठोकिने प्रबल सम्भावना देख्दैछु म।

फेरि संघीय सरकारले कर्मचारी आपुर्तिमा सहजता महसुस गरेन भने सचिव लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको अभाव त्यतिकै पिडादायी हुने नै भयो। त्यति मात्रै होइन, मन्त्रालय मात्र राखेर हुँदैन। जिल्ला जिल्लामा लाइन मिनिष्ट्रीको शाखा कार्यालयहरु, त्यसमा चाहिने जनशक्ति र लजिस्टिकहरु व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण रहने छैन।

अरबौंको फजुल खर्च बढ्ने छ र अन्त्यमा त्यो सबै हाम्रो जस्तो बिपन्न देशको अति गरिब निर्धन जनताको टाउकोमा नै जाने हो। तसर्थ एक पटक सोचौं। केवल सत्ता टिकाउनकै लागि यस्तो किसिमको देश, प्रदेश र जनता कंगाल बनाउने दुरगामी असर पर्ने काम नगरौं। कालान्तरमा यसले अति पिडादायी परिणाम दिने छ। समस्या सबै प्रदेशमा छन। उनिहरुले व्यवस्थापन गरे जस्तै हामी पनि गरौं।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र असक्षमता प्रदेश र यहाँको जनताको ढाँड भाँच्ने गरी नलागाैं। त्यतिकै पनि संघीयता नरुचाउने र खर्चिलो तथा भड्किलो भयो भन्ने जमातहरु छन्। उनीहरुको तर्कलाई बल पुग्ने काम नगरौं। संघीयता प्रति जनताको बितृष्णा पैदा नगराऔ। मधेसी जनताको त्याग, तपस्या र वलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि संघीयताको रक्षा गरौं।

(लेखक मण्डल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीबाट खर्सास्तमा परेका जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद हुन् ।)