काठमाडौ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज विश्वासको मत लिँदै छन्। आफूले विश्वासको मत लिनेबारेको प्रस्ताव मंगलबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियाे।

वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यो असफल भएको थियो। अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुभन्दा एक दिन अगाडि वैशाख २६ मा राजीनामा दिएका थिए।

सोही दिन प्रदेश प्रमुखले तीन दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र दर्ता गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः गुरुङ नै नियुक्त भएका थिए।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेशका चारवटै विपक्षी दलले आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्न ह्वीप जारी गरेका छन्। बुधबार कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री गुरूङको विपक्षमा मत हाल्न ह्वीप जारी गरेका हुन्। सबै दलको आ–आफ्नै संसदीय दलमार्फत ह्वीप जारी भएको हाे।

जम्मा ६० सांसद रहेको गण्डकी  प्रदेशमा एमाले सँग २७ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेको पनि मुख्यमन्त्री पुथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारमा रहेको हुँदा एमालेको २८ मत छ। हालसम्म सो प्रदेशमा एमालेको विभाजन भने देखिएको छैन।

त्यसैगरी विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस १५ माओवादी केन्द्र १२ जनमोर्चा ३ र जसपामा २ सांसद रहेका छन्।सो प्रदेशमा बहुमतको लागि ३१ सांसद चाहिन्छ। सत्ता टिकाइराख्न उनले थप ३ सदस्य विपक्षी दलबाट खिच्नुपर्छ । तर त्यो सम्भावना छैन ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा १ महिना भित्र लिने विश्वासको मत लिने समयसीमा आज हो। यद्यपी गुरुङको पक्षमा पनि अहिलेको समीकरण अनुसार बहुमत छैन्। यो अवस्थामा उनले के गर्लान त? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ।

विपक्षी गठबन्धन सँग ३१ मत भएपनि जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा उभिएपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सकेन र बैशाख २६ गते राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ ठूलो दलको हैसियतले पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा १ महिना भित्र लिने विश्वासको मत लिने समयसीमा आज हो। यद्यपी गुरुङको पक्षमा पनि अहिलेको समीकरण अनुसार बहुमत छैन्। यो अवस्थामा उनले के गर्लान त? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ।

गण्डकीमा सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुबै अल्पमतमा हुँदा मुख्यमन्त्री गुरुङले सर्वदलीय सरकारको प्रयास पनि जारी राखेका छन्।
अंकगणितमा लामो समयदेखि अड्किएको गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुन नसके संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन।