काडमाडाैं।गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सँगको छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने भएपनि तीन दिन अगाडि मात्र नयाँ सरकार गठन भएकाले निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने गरी निर्णण गरेकाे  हो।

यसैगरी बैठकले प्रदेशले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधाबारे ऐन बनाउने निर्णय गरेकाे छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीको सम्मानबारे ऐन बनाएर जने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले बताए। प्रदेशको स्रोत साधान अनुसार पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा प्रदान गरिने उनले बताए। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले नै प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपालीसँगै छ।

यस्तै सरकारको प्रवक्तामा कुमार खड्कालाई तोकिएको छ।

प्रवक्ता खड्काले पहिलो बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधा र सम्मानका बारेमा कुनै नीति नभएकाले मन्त्री परिषदले यसका बारेमा निर्णय गरेको बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रम आउँनु पर्छ, बजेट आउँनुपर्छ, समय भोली र पर्सी दुई दिन मात्र छ, भोली नीति तथा कार्यक्रम र १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, अब त्यो बाध्यताका बारेमा विपक्षी, निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर यो समय सिमामा सम्भव नभए के विकल्प अपनाउँने भन्ने बारेमा छलफल गरेर समझदारी अनुसार अगाडि बढ्छौं,’ खड्काले भने।