काठमाडौं। पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेका बेला दुवै समूहका नेता एकता जोगाउन सक्रिय भएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद तत्कालका लागि समाधान हुने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन तयार भएपछि एमाले विवाद समाधानउम्मुख भएको छलफलका सक्रिय नेताहरुले जनाएका छन्।

दुवै समूहका नेताबीच पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ। ‘हामी दैनिकजसो छलफलमा छौं,अहिले सबै कुरा सुनाउने बेला भएको छैन,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिले म के मात्रै भन्छु भने छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। आशा गरौ चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौं।’

केन्द्रमा दुवै समूहबीच सहमति हुने संकेत पाएपछि प्रदेशमा पनि दुवै समूहबीच सहमति देखापर्न थालेको छ। बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश एकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न माधव नेपाल समूहले समर्थन गरेको छ।

यसअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीको ह्वीव उल्लघंन गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको माधव नेपाल समूहले अहिले एमाले नेतृत्वको सरकालाई समर्थन गर्न थालेको छ। प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशसभामा भने एमाले एकजुट देखिएको छ। यता, सर्वोच्च अदालतले एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधता नदिएपछि फेरि एकताको सम्भावना बाँकी रहेको नेताहरू बताउँदै आएका छन्।

कर्णालीमा हेर्दाहेर्दै नेकपा ९एमाले० को हातबाट फुत्किएको राजनीतिलाई चार सांसदको पुनर्बहालीसँगै अदालतले फेरि एमालेकै हातमा फर्काइदिएको छ। ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत अर्थात् २० सिट छ।

एमाले एकता भएको अवस्थामा बामगती र प्रदेश नम्बर १ मा सरकार जोगिन सक्ने अवस्था देखिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा भलै नेपाल पक्षले साथ दिए पनि भोलिको अवस्था यस्तै रहन्छ भन्न सकिन्न। यद्यपि, ओली र नेपाल एक भएको अवस्थामा भने एमालेको एकल सरकार सम्भव छ।

सात प्रदेशमध्ये तीन प्रदेशमा बाँकी रहेको एमाले सरकार जोगाउन पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान हुनुपर्ने एमालेकै नेताहरू बताउँदै आएका छन्। बागमती प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।

यसको कारण प्रदेशमा एमाले एकढिक्का छ। शनिबार बिहान बसेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र माधव नेपाल पक्षका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले संयुक्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। बागमतीमा एमालेका ५८ जना सदस्य छन्। जसमा नेपाल पक्षका २१ जना छन्।

बागमती मात्रै होइन प्रदेश नम्बर १ मा पनि एमाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सवालमा एकजुट देखिएको छ। फलस्वरूप प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। त्यहाँ एमालेका ५१ सांसद छन्।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद संख्या आवश्यक पर्दछ। कांग्रेसका २१, माओवादीका १४ जना प्रदेशसभामा कायम छन्। कुल १५ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रले सांसद टंक आङ्बुहाङलाई कारबाही गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र तर्फका एक÷एक प्रदेशसभा सदस्य छन्।

एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक विवादको फाइदा उठाउँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो सरकार जोगाएको छ। कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो। सुदूरपश्चिममा पनि एमाले नेपाल समूहका सांसदहरूले माओवादीलाईं सहयोग गरेका छन्।

सुदूरपश्चिममा ओली पक्ष कमजोर देखिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५ सदस्यमध्ये १७ जना नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

नेपाल समूहको सहयोगबिना प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको र ओली पक्ष चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परिरहेका बेला नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारलाई साथ दिन थालेको छ। जसले गर्दा पार्टी भित्र सहमतिको संभावना बढेर गएको छ।