काठमाडौं। निर्वाचन आयोगको बैशाख ३१ गते बसेको बैठकले जसपा अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुबै पक्षको निर्णयलाई आधिकारीकता नदिने निर्णय गर्‍याे।

उक्त बैठकले एकले अर्कालाई कारबाही गरेको निवेदनलाई आधिकारिकता र वैधानिकता मान्न नसकिने निर्णय गरेको छ। र दुवै अध्यक्षलाई कायम रहने निर्णय गरेको छ।

पार्टीको निर्णय विपरीत काम गरेको भन्दै उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारबाही गरेका थिए। त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए।

दुवै पक्षले जेठ १८ गते आयोगलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा गरिएको हेरफेरको विवरणका लागि अनुरोध गरेका थिए।

यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको बहुमतबाट ठाकुर सहित चार नेतालाई कारबाही गरेको थियो। तर ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत जुटाउन नसकेपछि पार्टीको पहिलो बरियताको अध्यक्षको दावी गर्दै यादवलाई नै कारबाही गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए।

‘यसर्थ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुर,नेताहरु राजेन्द्र महतो,सर्वेन्द्रनाथ शक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यादवलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएको माग बमोजिम राजनीतक दलसम्बन्धी ऐन,०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन। राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली,०७४ को नियम २५को उपनियम ६ बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेकाले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुबै अध्यक्षलाई दिने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।

तर आयोगको उक्त निर्णय प्रति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आपत्ति नजाएका छन्। उनले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ।  ‘निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्णरुपले अवज्ञा,उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ।’

४ जना पदमधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत निष्काशन गरी सो को अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि माग गरिएकोमा त्यसतर्फ कुनै निणर्य नै नदिई निर्णयबिहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी,संवैधानिक र कानूनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रष्ट भएको यादवले आरोप लगाएका छन्।

यादवले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली ०७४ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान ०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरित काम गर्ने, दलको आचार संहिता पलना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्षरुपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिएको आरोप पनि लगाएका छन्।

‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गम्भिर शंका उत्पन्न भएको छ,’ यादवले भनेका छन्, ‘ निर्वाचन आयोगले गरेको उपरोक्त काम कारबाही विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचारका लागि लडाई जारी रहनेसमेत जानकारी गराउँछौँ।’

राज्यको संवैधानिक आयोगको निर्णयप्रति जपसा अध्यक्ष यादव समूहले मात्र हैन। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रश्न तेर्साएका छन्। श्रेष्ठले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जसपा विवादमा आयोगले गरेको निर्णयबाट आयोग सरकारको कठपुतली भएको आरोप लगाका छन्।

‘निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भर्ई कानून र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। संवैधानिक आयोगको यस्तो कार्य लज्जास्पद र भत्र्सनायोग्य छ। जसपा बारेको पछिल्लो यो निर्णयमा यो स्पष्ट भएको छ।नेकपाको बारेमा पनि यस्तै गरिएको थियो, श्रेष्ठले लेखेका छन्।

यसरी संवैधानिक आयोग माथिको अविश्वास र जसपा भित्रको विवाद अन्यौलताले राष्ट्रिय राजनीति झनै ध्रुवीकृत हुने संकेत देखिएको छ।
उता जसपा विवाद्को समाधान के हो? अब दुवै समूहको आगामी रणनीति के कस्ता छन् त? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ।

अध्यक्ष यादव समूहका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्यिाक राईका अनुसार पनि आयोगको फैसला प्रातिशोधपूर्ण र पूर्वाग्राही रहेको बताए। उनले भने, ‘वैधानिक र बहुमतको निर्णयबाट कारबाही गरिएको कुरालाई सरकारको संरक्षणमा आयोगले मान्यता नदिनु दलीय व्यवस्थामाथी गरिने अंकुश हो।’

उनले आफूहरु कानूनी र राजनीतक दुवै लडाईँ लड्ने बताए। जसपा ठाकुर समूहका कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमन भने यो विषयमा समय आएपछि बोल्ने बताउँछन्। त्यस्तै अर्का सदस्य प्रदेश दुईका निवर्तमान मन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनल पनि यस विषयमा बोल्न चाहेनन्।