काठमाडौं।निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अवैधानिक ठहर गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद अदालत पुग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ।

आयोगको यो निर्णयप्रति यादव पक्ष भने असन्तुष्ट छ। कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको यादव पक्षले आयोगको निर्णयलाई ‘सेटिङ’का आधारमा भएको निर्णय भनेको छ।

पार्टीको निर्णय विपरीत काम गरेको भन्दै उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारबाही गरेका थिए। त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए।

दुवै पक्षले जेठ १८ गते आयोगलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा गरिएको हेरफेरको विवरणका लागि अनुरोध गरेका थिए।

तर आयोगले त्यसलाई मान्यता नदिएपछि पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ। सत्ता सहकार्यका विषयमा पार्टीभित्र देखिएको विवादले उग्र रूप लिएपछि एक–अर्कालाई कारबाही गरिरहेका नेताहरूले अहिले पनि त्यो क्रम जारी रोखका छन्।

अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र सहितका नेताहरूलाई हटाएर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विस्तार गरेका छन्। उनले यादवसहित उनको पक्षमा रहेका १६ जनालाई समितिबाट हटाएका हुन्। ठाकुरले यादवसहितका नेताहरूलाई समितिबाट हटाएका हुन्।

स्रोतका अनुसार महेन्द्र राय यादव, गजादर यादव, रमेश यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, रामनरेश राय यादव र नवलकिशोर यादवसमेतका नेताहरूलाई समितिबाट हटाइएको हो। ठाकुरले यादव पक्षका नेताहरूलाई हटाएर आफ्नो पक्षमा रहेका नेताहरूलाई समितिमा समेटेका छन्।

ठाकुरले संघीय सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका एकबाल मियाँ, पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरीया, श्रममन्त्री विमल श्रीवास्तव, सहित प्रमोद साह, सन्तोष मेहता, राजीव झा, उपेन्द्र महतो, बिनोद सिंह, सुरेन्द्र झा लगायतका नेताहरूलाई मनोनित गरेका छन्।

५१ सदस्य रहेको जसपामा ठाकुर आफू अल्पमतमा रहेको दाबी यादव पक्षको रहेको छ। यादव पक्षले आफूसँग ३० भन्दा बढी सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ। एकीकृत पार्टीको नाम दर्ता गर्ने क्रममा जसपाले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विवरण आयोगमा बुझाएको थियो।

आयोगले आफूहरूको निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि यादव समूह आक्रोशित बनेको छ। उनीहरुले आयोगको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाएका छन्।  यादवले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली ०७४ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान ०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरित काम गर्ने, दलको आचार संहिता पलना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्षरुपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिएको आरोप पनि लगाएका छन्।

‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गम्भिर शंका उत्पन्न भएको छ,’ यादवले भनेका छन्, ‘ निर्वाचन आयोगले गरेको उपरोक्त काम कारबाही विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचारका लागि लडाई जारी रहनेसमेत जानकारी गराउँछौँ।’