जसपाभित्र शक्ति संघर्ष : एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै विभाजन

डिसी नेपाल
६ असार २०७८ ७:२४

काठमाडौं। २०७७ बैशाख ९ गते मध्यराति तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै विभाजनको संघारमा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रवधान राखेर अध्यादेश ल्याएपछि दुई दलबीच ‘अकस्मात’ एकता भएको थियो।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीभित्रको विवादलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। तर उक्त अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी विभाजन त भएन बरु, अर्को दल राजपासँग एकता भयो।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले एकता गरेका यी दुई दलबीच प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण फेरि विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै जसपाभित्र नेतृत्वको टकराव देखिन थालेको थियो।

विशेष गरी वर्तमान सरकार सहभागी हुने वा नहुने विषयमा सुरु भएको विवादले अन्तत जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ। जसपाको एउटा समूह सरकारमा सहभागी भएको छ भने अर्को समूह सरकार विरुद्ध गठबन्धनमा सहभागी छ।

अहिले जसपाभित्र आफू आधिकारिक भएको होडबाजी चलिरहेको छ। महन्थ ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई असार १ गते गराइ सकेको छ भने उपेन्द्र यादव समूहले पनि आफू आधिकारिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ।

व्यवहारिक रुपमा विभाजित जसपा अब कानुनी रुपमै विभाजनको संघारमा पुगेको छ। अहिले अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव आफूलाई बलियो देखाउन पार्टीमा बहुमत सावित गर्ने पक्षमा छन्। सत्ता समीकरणका विषयमा विवाद भएपछि अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने क्रम चलेको छ।

अहिले जसपाको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। यसअघि एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको कारवाहीलाई आयोगले मान्यता दिएको थिएन। दोस्रो पटक नेताहरू काराबाहीको व्यहोरा र थप निर्णयको प्रतिलिपिसहित आयोग पुगेका हुन्।

शुक्रबार यादव पक्षले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षरसमेतका कागजात बुझाएर आधिकारिकता दाबी गरेको छ। ठाकुर पक्षले असार १ गते नै आयोगमा आधिकारिकताका लागि कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेकोलगायत कागजात गरेर दाबी गरेको छ।

ठाकुर पक्षले आधिकारिकताका लागि दर्ता गराएको निवेदनमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हेरफेर भएको व्यहोरा आयोगमा बुझाएको छ। जेठ ३ गतेको बैठकले समिति हेरफेर गरिएको ठाकुर पक्षको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७८ जेठ ३ गते जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति देहायबमोजिम हेरफेर तथा पुनर्गठन भएको व्यहोरा अनुसूची–१८ अनुसार अद्यावधिकका लागि पठाइएको छ।’

पार्टीको २०७८ जेठ ६ गते, २०७८ जेठ ११ गते र २०७८ जेठ १८ गते बसेको बैठकको माइन्युटहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत ठाकुर पक्षले आयोगमा बुझाएको छ।

गत बुधबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पूर्व राजपाका ६ र पूर्व समाजवादी पार्टीका १४ जनालाई कार्यकारिणी सदस्यबाट निष्काशित गरी आफू निकट मानिने २० जनालाई मनोनित गरे। जसलाई उपेन्द्र यादव समूहले अवैधानिक भनेको छ।

तर ठाकुर पक्षले भने आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै २० जना कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएको छ। असार १ गते ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो।

जसपा स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादवकै सहमतिमा पुस सातमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार ठाकुरलाई दिएको थियो। अहिले आएर त्यसको अधिकार ठाकुरले प्रयोग गर्दै कार्यकारिणीमा २० जना सदस्य नियुक्त गरेका हुन्।

डिसी नेपाललाई प्राप्त डकुमेन्ट अनुसार २०७७ पुस ७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनगर्ठन गर्ने अधिकार पार्टीको पहिलो वरियाताको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।

सोही दिनको बैठकले बैठकबाट भएका निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचार लागि पहिलो वरियताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

ठाकुर पक्षले आयोगमा पठाएको पुस ७ गते गरिएको भनिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अब उपरान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुवै जना अध्यक्षले सहमतिमा बोलाउन सक्नेछन् । बैठकबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको अधिकार पहिलो वरीयताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरिएको छ।’

साेही अधिकार प्रयाेग गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले ५१ सदस्य रहेको कार्यकारिणी समितिमा ठूलो हेरफेर गरेका छन्। प्रष्ट रूपमा उनी अल्पमतमा परेपछि २० जनालाई समितिबाट हटाएका छन्।

जसमा पूर्व–समाजवादी पार्टीका १४ र पूर्व–राजपाका ६ जना रहेका छन्। ती सबै नेता अहिले यादव पक्षमा रहेका छन्। ३ असारमा निर्णय गर्दै आफ्नो पक्षका थप २० जनालाई समितिमा राखिएको छ। जसका कारण कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्ष बहुमतमा पुगेका छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *