काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषदलाई अवैध ठहर गर्दै मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदिएपछि मंगलबार देशको राजनीति तरंगित बनेको छ। मंगलबार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई अवैध ठहर गरेर २० जना मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा सिमित भएको छ। सर्वोच्चको यो फैसला प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ठूलो झट्का सावित भएको छ।

ओली सरकारलाई समस्या पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको यो एकमात्र फैसला भने होइन। यसअघि पनि ओली सरकारलाई समस्यामा पार्ने गरी सर्वोच्चले आधा दर्जन फैसला गरेको छ। ओली सरकारका लागि पहिलो झट्का दिने आदेश गत फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसला थियो। सो फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिदिएको थियो। ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको यो फैसला नेपालको इतिहासमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने फैसला थियो।

यसपछि पनि सरकारका निर्णयमाथि सर्वोच्चले अंकुश लगाउँदै आएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन संशोधन गरेकोमा पनि सर्वोच्चले त्यसलाई अवैध ठहर गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशले पनि ओली सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिदिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन ओली सरकारले नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले २७ जेठमा यो आदेश दिएको थियो।

सरकारलाई समस्या पार्ने सर्वोच्चको अर्को आदेश हो बजेटको व्यवस्था अनुसार ढुंगा गिट्टी निकासीमाथि प्रतिबन्ध। सरकारले बजेटमार्फत ढुंगा गिट्टी निकासीको व्यवस्था गरेपछि सर्वोच्चले १५ जेठमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

यसपछि सर्वोच्चले एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई अवैध ठहर गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संकटमा पारिदिएको छ। सर्वोच्चले जेठ २७ मा फ्लोर क्रसपछि पदमुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पुनःबहाली गर्ने आदेश दिँदै महाधिवेशन कमिटीको वैधानिकतामै प्रश्न उठाइदिएको छ।

यसपछि सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्याता स्नातक हुनुनपर्ने व्यवस्था गरेकोमा पनि सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशले राजदूतमा सिफारिस भएका एमालेका नेता युवराज कार्कीको राजदूत हुने बाटो रोकिएको छ। असार ४ मा सर्वोच्चले यो आदेश दिएको थियो।

ओली सरकारलाई संकटमा पार्ने सर्वोच्चको अर्को फैसला हो सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थाअनुसार दोस्रँे पकट मन्त्री बनेकाहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय। प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएकाहरुलाई सांसद नहुँदा पनि दोस्रो पटक मन्त्री बनाएका थिए। तर, सर्वोच्चले ७ जना मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दियो। यी सबै आदेशले ओली सरकारलाई संकटमा धकेलिदिएको छ। मंगलबारको आदेशले त सरकारलाई झन गम्भीर संकटमा पारेको छ। अब ४ जनामन्त्री र एक प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषदले देश चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जनामा भएको छ।