काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)प्रवीणकुमार श्रेष्ठको सेवा अवधि एक वर्ष थप गर्न राजनीतिक दबाब दिइएको छ । मंगलबार राती १२ बजेबाट अवकाश भएका श्रेष्ठलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय भन्दै म्याद थप गर्न राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको हो ।

पूर्व वन मन्त्री प्रेम आलेको दबाबमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले औपचारिकता पूरा गर्न डिआइजी श्रेष्ठले अवकाश पाएको अघिल्लो दिन सोमबारको मिति राखेर मुख्यसचिवलाई बुधबार मात्र सेवा अवधि थपको प्रस्ताव पठाएका हुन् । ‘उहाँले प्रस्ताव पठाउनु भएको छ अब आज माइन्यूट हुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषदका छलफल नै नभएको विषयमा मूख्य सचिव शंकरदास बैरागीले निर्णय पुस्तिकामा निर्णय लेख्न नमानेपछि अहिले पुन दबाब दिइएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सो बारे कुनै पनि छलफल भएको थिएन । मंगलबार दिउसो नै मूख्यसचिवलाई मान्यूट गर्न दबाब दिइएको भएपनि विभागीय मन्त्रालयको प्रस्ताव नआएको र मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि छलफल नभएकाले म यस्तो काम गर्दिन भनेर मूख्यसचिव पन्छिएका थिए ।

डिआइजी श्रेष्ठलाई भारतीय दूतावासमा सुरक्षा स्रोतको गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा सशस्त्र मुख्यालयले एक वर्ष अघि स्पष्टिकरण समेत सोधेका थियो । उनी सशस्त्र प्रहरीको लोगो अंकित गाडी लिएर दूतावासमा पुगेको समाचार बाहिरिएको थियो ।

उनको हकमा मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी मूख्यालय समेत संशकित रहेका कारण एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न प्रस्ताव नगरेको स्रोतको दावी छ । तर उनले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर मंगलबार आफ्नो सेवा अवधि बढाउन चलखेल गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को खण्ड ६४ को नियम २ को उपनियम १ मा एआईजी र डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधानमा टेक्दै डीआईजी श्रेष्ठको सेवाअवधि एक वर्ष थप गर्न मूख्य सचिवलाई दबाब दिइएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी र डीआईजीको पदावधि चाररचार वर्ष तोकिएको छ । सोही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठ डीआईजी मंगलबार रातीबाट अवकाशमा गएका हुन् । तर सत्तारुढ दलका नेताहरुले उनको सेवाअवधि थप गर्न दबाब दिएका थिए ।