मुलुकमा आज सर्वत्र चर्चाको विषय राजनीति नै हो। राजनीतिमा पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको विषय आज सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। एकपटक यही विघटनको बाटोबाट गुज्रिएर पुनः स्थापना भएको प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन भएर पुनःस्थापनाको कसरत हुन थालेपछि यसको चर्चा झनै बढेको छ।

हुनुपर्ने चर्चाको विषय विश्वव्यापी महामारी कोभिड र त्यसको नियन्त्रणको विषय थियो। हजारौं जनताको ज्यान नै लिइसकेपछि यसलाई प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने थियो। तर, जनताको ज्यान जोगाउने विषयलाई अहिले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यहाँसम्म कि सरकार मात्र नभइ सबैजसो प्रतिपक्षीहरु पनि प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनाको रस्साकसीमा लागेका छन्। यो विषय किन पनि बढी चर्चाको विषय बन्यो भने एक सय ४९ जनाकाे हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएपनि १४६ जनाले मात्र रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगे ।

त्यसपछि संवैधानिक इजलासको गठन भयो तर प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलास नै विवादित बन्यो। इजलासमा यो न्यायाधीश बस्न मिल्ने र ऊ न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्ने कुरा उठे।

कानुन व्यवसायीहरुबाट न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइयो। कानुन व्यवासायी र न्यायाधीशबीच इजलासमा भएको संवादको विषय तथा संवैधानिक इजलासमा तोकिनुभएका न्यायाधीहरुको सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको संवादपछि न्यायाधीशहरुमा परिवर्तन गरेर अर्को संवैधानिम इजलास गठन गरियो।  कानुन व्यवसायीबाट यो इजलासलाई समेत विवादित बनाउने प्रयास भएको थियो यद्यपि दोस्रो इजलास त्यो अवस्थासम्म पुग्न पाएन।

इजलासमा सुनुवाइका क्रममा अदालतले मागेका लिखित जवाफहरु नै एक आपसमा बाँझिने गरी पेश भए। लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट पेश गरिएका लिखित जवाफ तथा अर्का प्रत्यासीमध्येका सभामुखबाट पेश गरिएको लिखित जवाफ आफैंमा एकअर्कासँग बाँझिने खालका देखिए।

नेपालका महान्यायाधीवक्ता जो राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको र संसदका सभामुखको वा मुलुकका तीनवटै अंगका समग्रमा पूरै राज्यको कानुनी सल्लाह दिने र न्यायपालिकामा उपस्थित भएर प्रतिरक्षा गर्ने एकमात्र आधिकारिक कानुनी प्रतिनिधि हुन् जसमार्फत यी जवाफ पेश भएका थिए। यसरी हेर्दा सभामुख र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ त्यतिधेरै फरक र द्वन्दात्मक हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन।

यसमा अर्को पक्ष के पनि हो भने कानुनी भाषा र पदीय मर्यादा एकअर्का निकायको सम्मान जरुरी हुन्छ। यो लिखित जवाफमा त्यतातर्फ विचार गरिएको देखिएन। यसले के देखायो भने राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरु राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसदका सभामुख न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत साथै विपक्षी दलको नेता राष्ट्रिय महत्वका सवालमा एकमत छैनन्।

न्यायाधीशहरुको पनि कमीकमजोरी के देखियो भने अस्वभाविक सम्पत्तिको बढोत्तरी देखियो भने राज्यले संसदमार्फत छानवीन गर्ने त्यसको निराकरण नागरिकको चित्त बुझ्ने गरी दिन र देखाउन सक्नुपर्छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी इजलासमा भइरहेको बहसले तीनवटा मात्रै प्रश्नमा निरुपण गर्न आवश्यक देखिन्छ।

राज्यका प्रमुख कार्यकारीहरु यसरी द्वन्द्वात्मक देखिनु वा एक अर्काबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्ने व्यवस्था हुनुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन। त्यसमा पनि हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजसालमा जुन किसिमले कानुन व्यावसायीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाट रिट निवेदकको पक्षमा वहस पैरवी गर्ने क्रममा जस्तो प्रकारका भाषा, शब्दहरु प्रयोग भए, जस्तो को हो र राष्ट्रपति?

किन नचिन्ने यसले केपी बाहेक अरुलाई? जस्ता शब्दहरु प्रयोग हुनु न्यायपालिकाप्रतिका भनाइमा राखिएका भाषा शब्दहरु संसद र सांसदप्रति राखिएका भनाइहरु, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीप्रति प्रयोग गरिएका भाषा शब्दहरु यसलाई हेर्दा अहिलेको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको समूहले आउने पिँढीलाई कस्तो शिक्षा दिइरहेको छ भन्ने कुरा चिन्ताको विषय बनेको छ।

अदालतप्रति चासो राख्ने र लोकतन्त्रमा अदालत मर्यादित स्वतन्त्र र सक्षम रहनुपर्छ भन्ने जो कोहीलाई पनि यो चिन्ताको विषय बनेको छ। अझ कोही कोहीका चिया गफमा के पनि सुनिन्छ भने एकादुई वरिष्ठहरुको विगतको क्रियाकलाप, पृष्ठभूमि र आयआर्जन छानबिन गरिनुपर्छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले त्यस्ता वरिष्ठहरुको उपाधि निलम्बित गर्न सक्नुपर्छ।

होइन भने अदालतको मर्यादा र कानुन व्यावसायीको मर्यादा समग्र न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आउन सक्छ। यस्तो किसिमको बार र बेन्चको व्यवहारलाई कायम रहन दिनु हुँदैन।

न्यायाधीशहरुको पनि कमीकमजोरी के देखियो भने अस्वभाविक सम्पत्तिको बढोत्तरी देखियो भने राज्यले संसदमार्फत छानवीन गर्ने त्यसको निराकरण नागरिकको चित्त बुझ्ने गरी दिन र देखाउन सक्नुपर्छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी इजलासमा भइरहेको बहसले तीनवटा मात्रै प्रश्नमा निरुपण गर्न आवश्यक देखिन्छ।

पहिलो प्रश्न :  संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी अथवा म उपधारा ४ बमोजिमको विश्वास संसदबाट लिन असमर्थ छु, त्यसो हुँदा ५ को प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा उही उपाधारा ३ बमोजिम बदमा बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले भाग लिन सक्छ कि सक्दैन?

दोस्रो प्रश्न :  उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएपछि त्यस्तो उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन दाबी पेश गर्ने संसद सदस्यका लागि समर्थन दिने सांसद सदस्यहरुले दलीय निर्णयका आधारमा समर्थन दिन्छन् वा समर्थन दिन दलीय निर्णय बिनै स्वतन्त्र रुपमा दिन सक्छन?

त्यसमा उपधारा २ बमोजिमको भनेर उपधारा २ जोडिएको हुनाले यसको अर्थ सांसदहरु स्वतन्त्र नहुने र दलीय आधारमा निर्णय हुने भन्ने हो वा होइन? यो निरुपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न हो।

तेस्रो प्रश्न : राष्ट्रपतिकोमा कुनै सांसद सदस्यले उपधारा ५ बमोजिमको सरकारको दाबी पेश गर्दा सांसद संख्या पर्याप्त भएका दलको समर्थन देखाएर प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुपर्ने हो वा सांसद संख्या बहुमत देखाएर सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने हो?

वा दुवै नगरिकन एउटा सांसदले दाबी पेश गर्दैमा राष्ट्रपतिलाई विश्वास लागेमा यसैलाई नियुक्ति गर्ने हो? वा दुईवटाको दाबी परेको अवस्थामा दुइवटैले बहुमत देखाउन सक्ने आधार एउटाले दलीय निर्णयका आधारमा र अर्काले सांसदको व्यक्तिगत हस्ताक्षरको आधारमा बहुमत देखाएर दाबी पेश गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्नुपथ्र्यो? तेस्रो प्रश्न यो हो।

बारबाट बहसमा सहभागी हुने अधिवक्ताका लागि यी तीनवटा प्रश्नको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभित्र मात्रै सीमित रहेर यति समय आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु भनेर इजलासले रुलिङ गर्ने र कानुन व्यवसायीले त्यही अनुसार प्रस्तुती गर्नु पथ्र्यो। त्यसमा आचार संहिता वा सहमति बनाएर त्यो भित्र मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो र सम्मानित इजजासले यी तीनवटा प्रश्नको संवैधानिक व्याख्या गर्दा आउने परिणाम नै सबैलाई स्वीकार्य र मान्य हुन सक्छ।

इजसलासले यसरी यी तीनवटा प्रश्न रेज गरेर बारबाट बहसमा सहभागी हुने अधिवक्ताका लागि यी तीनवटा प्रश्नको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभित्र मात्रै सीमित रहेर यति समय आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु भनेर इजलासले रुलिङ गर्ने र कानुन व्यवसायीले त्यही अनुसार प्रस्तुती गर्नु पथ्र्यो। त्यसमा आचार संहिता वा सहमति बनाएर त्यो भित्र मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो र सम्मानित इजजासले यी तीनवटा प्रश्नको संवैधानिक व्याख्या गर्दा आउने परिणाम नै सबैलाई स्वीकार्य र मान्य हुन सक्छ।

तर जे गतिविधि र भाषा शैली र प्रस्तुती देखिन लागे यसले शुभ संकेत गर्दैन। यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकाका लागि आउने दिन त्यति शुभ मानिन सक्ने भएन। यसमा अर्को कुुरा के हो भने अदालतलाई ज्यादै नै राजनीतिकरण गर्न खोजियो। र, न्यायाधीशहरुलाई राजनीतिक रुपले ट्याग लगाउन खोजियो। कानुन व्यवसायीले यो न्यायाधीश बस्नु हुन्छ र हुँदैन भन्न लागे।

न्यायाशीले पनि आपसमा फलानो बस्नु हुन्छ र हुँदैन भन्न थाले। को बस्न हुने र को बस्न नहुने भन्ने छुट्याउने आधार राजनैतिक आस्थालाई बनाइयो। घुमाउरो भाषामा न्यायाधीश नै स्वतन्त्र छैनन्, उनीहरु राजनैतिक दलप्रति आस्थावान छन् भन्न खोजियो। यो परिपाटी ठिक होइन र यसलाई दोहोरिन दिनुहुुँदैन।

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाँदा संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हकको व्यवस्था र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार आदि कुरालाई समेटेर हक पुग्नेले मात्रै, मर्का पर्नेले मात्रै, न्यायपालिकाले निरुपण गर्ने विषयमा मात्रै अदालतमा रिटको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिने हुनुपर्छ।

जथाभावी मनलागी जो पायो त्यहीले जे मन लाग्यो त्यही विषयमा रिट लिएर जान सक्ने र अदालतले रिट ग्रहण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन हुनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिकरण हुनबाट बचाउन र सर्वोच्च अदालतले आम नागरिकका न्यायनिरुपणका विषयहरु हेर्न र निरुपण गर्न अलमल्याउने गरी कुनै किसिमका कार्यहरु हुन र न्यायपालिका प्रवेश गर्न रोक लगाउन जरुरी भइसहेको छ। सर्वोच्च अदालतप्रति जनआस्थालाई कायम राख्नसके मात्र न्यायपालिकाकोे गरिमा कायम रहने हो।