काठमाडौं। सन् २०१४ पछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमै शिखर सम्मेलन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाल हाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो। तर, २०१६ मा पाकिस्तानमा गर्नुपर्ने शिखर सम्मेलन हालसम्म हुन सकेको छैन।

सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसक्दा यो क्षेत्रीय संगठनको अस्तित्वमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलन नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लेखेको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी पुस्तको शुक्रबार विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘अन्त गर्न सकिँदैन भने नेपालमै शिखर सम्मेलन गरौं।’ इस्लामावादमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन भारत र पाकिस्तानबीचको आपसी तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। भारतले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक्ल्याउने भारतको विदेश नीतिका कारण भारतले सार्कलाई महत्व दिइरहेको छैन। र भारतले सार्कको विकलम्पमा विमस्टेकलाई अगाडि गराउने प्रयास गरिरहेको छ।

सार्कमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान छन्। यो क्षेत्रीय संगठन आपसी हित आदानप्रदानका लागि स्थापना भए पनि अहिले कोरोना महामारी जस्तो विषयमा सहयोग आदानप्रदान गर्न चुकेको छ। खास गरी भारत र पाकिस्तानको आपसी सम्बन्धका कारण सार्कको भविष्य संकटमा छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विदेश नीति सहअस्तित्वमा आधारित रहेको भन्दै अहिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीलाई गुहार गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुको आलोचनासमेत गरेका छन्।

उनले हालै पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति लक्षित गर्दै छिमेकीहरुलाई आमन्त्रण गरिएको भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, ‘उृहाँहरु (पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री) माइक्रोम्यानेजमेन्ट नगारैं भन्नुहुन्छ।

ठूलो कुरा व्यवस्था गरौं भन्नुहुन्छ। नीतिगत कुरामा बहस गरौं भन्नु हुन्छ।’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउपा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले हालै विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली सरकारको आलोचना गरेका थिए। र नेपालमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि भइरहेको छिमेकीले हेरिरहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे पनि बोल्दै प्रधानमन्त्री संसदले चयन गर्नुपर्नेमा अहिले विपक्षीहरु अदालत पुगेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले राजनीतिक कुरा राजनीतिक संस्थाबाटै हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बनाइदेउ भनेर अदालत जाने कुरा ठिक नभएको बताए। उनले हालै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई खारेज गरेकामा पनि मिलेमतोको आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘एक दिन अगाडि धादिंगमा मन्त्रीहरु जान्छन् भन्ने भोलिपल्ट आदेश आउने ?’