काठमाडौं। केन्द्रमा एमालेमा चर्किएको किचलोले कर्णाली प्रदेशमा रोचक र अनौठा दृष्य देखिरहेका छन्। प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमतमा हुँदा पनि एमाले सरकार बनाउन पाएको छैन। अल्पमतमा भए पनि माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार टिकिरहेको छ। यो परिदृष्य असामान्य राजनीतिक अवस्थामा देखिने अनौठो छ।

यस्तै अर्को अनौठो दृष्य कर्णाली प्रदेशभसामा गत वैशाख ७ गतेबाट निरन्तर देखिएको छ। त्यो हो – प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको कुर्सीमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बस्छन् भने एमालेकै तीनजा मन्त्रीको हैसियतमा प्रदेशसभामा सहभागी हुन्छन्। यो दृष्य पनि सामान्य अवस्थामा देखिँदैन। सरकारमै सहभागी भएको दल प्रतिपक्षीको भूमिकामा भएको सायद यो नौलो र पहिलो घटना हो।

कर्णालीमा अनौठो र रोचक दृष्य देखिनेक्रम अझै जारी छ। प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार प्रकाशित गरेको एक सूचना अर्को अनौठो घटना बन्न पुगेको छ। एमाले संसदीय दलको निर्णय अनुसार सरकारमा मन्त्री रहेका एमालेका तीन सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई दलको सदस्यबाट एक महिनाका लागि निलम्बन गरिएको सूचना प्रदेशसभा सचिवलयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रकाशित गरे।

एमालेले आफ्नो दलको सदस्यबाट निलम्बन गरेको सूचना किन सचिवालयले प्रकाशित गनुपर्ने अवस्था आयो ? यही प्रश्नमा लुकेको छ एमालेको कर्णालीको भावी रणनीति। सचिवलयको सूचना हेर्दा उनीहरु सांसदबाट निलम्बन भएका होइनन्। उनीहरु एमाले संसदीय दलको सदस्यबाटमात्र निलम्बन भएका हुन्। तर, उनीहरुलाई पार्टीको दलले गरेको कारबाहीलाई प्रदेशसभा सचिवलयाले प्रकाशित गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाटै निलम्बनको हैसियतमा पुर्याइदिएको छ।

कर्णालीका सभामुख राजबहादुर शाहीले एमाले संसदीय दलले निलम्बन गरेको जानकारी सचिलायलाई दिएको र त्यो सचिवालयले सार्वजनिकमात्र गरेको बताए। तर, उनीहरुले एक महिना संसदीय कारबाहीमा भने भाग लिन नपाउने बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘दलीय व्यवस्थामा दलले कारबाही गरेपछि उसले संसदीय भूमिका निभाउन पाउने भएन। त्यसैले उहाँहरुले निलम्बन भएको अवधिभर संसदीय कारबाहीमा भाग लिन पाउनु हुँदैन।’ सभामुख शाहीको यो जवाफपछि के उनीहरु सभाको सदस्यबाटै निलम्बन हुन त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हो, पार्टीले गरेपछि सचिालयले पनि सूचना निकाल्यो।’

अब सांसद निलम्बन सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशसभाका व्यवस्था हेरौं। कर्णाली प्रदेशसभा नियामवलीको परिच्छेद सातको दफा ३१ मा सांसद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा सभाको बैठक चलिरहेका बेला अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने सांसदलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्ने र बढीमा १० दिन निलम्बन गर्ने तथा भएको भौतिक क्षतिको पूर्ति गराउने व्यवस्था छ। पार्टीले गरेको निर्णयका आधारमा सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन।

निलम्बनमा परेका मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले निलम्बनको विषयमा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘भोलि हाम्रो छलफल हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छौं।’

बजेट पारित हुन नदिएर सरकार ढाल्ने रणनीति

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनको पद रिक्त हुँदा हाल प्रदेशसभा ३९ सदस्यीय कायम छ।

त्यसमध्ये एमाले एक्लैको २० सिट छ। त्यसैले एमाले स्पट बहुमतमा छ। तर, एमाले सिंगो छैन। एमाले ओली पक्ष र माधव पक्षमा अनौपचाारिक रुपमा विभाजित छ।

त्यसै कारण एमालेका ४ जना सांसदले फ्लोरक्रस गरेरै माओवादीको सरकार जोगाइदिएका थिए। वैशाख ३ मा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले विश्वासको मत लिँदा एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरे। ज्वालाबाहेक तीनजना वैशाख ७ मा मन्त्री बने।

फ्लोर क्रसपछि एमालेले कारबाही गर्दा ४ जनाको पद वैशाख १३ मा खारेज भयो। ४ जनाको पद खारेज भएपछि प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय बन्न पुग्यो। जसले गर्दा सरकार माओवादी केन्द्रको १२ र काँग्रेसको ६ सिटसहित स्पष्ट बहुमतमा देखियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ मा पदमुक्त भएका ४ जनालाई पनुःबहाली गरिदिएपछि सरकार दलगत रुपमा अल्पमतमा देखियो। व्यवहारिक रुपमा बहुमतमा। यसैले एमालेले माओवादी केन्द्रको सरकार ढाल्ने अनेक उपाए लगाउँदा मन्त्री बनेका ३ जनालाई निलम्बनको निर्णय गरिएको हो। एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलले असार ४ मा तीनजना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। तर, उनीहरु फिर्ता हुन मानेनन्। त्यसैले उनीहरुलाई निलम्बन गरेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक्ने रणनीति लिएको हो।

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेले निरन्तररुपमा विभिन्न बाहाना बनाएर बैठक चल्न दिएको छैन। बजेटमाथि छलफल नै शुरु हुन सकेको छैन। बजेटमाथि मतदान हुने अवस्था आएर सरकारमै रहेका ३ जना सांसदले मतदान गर्न नपाउने भएपछि बजेट पारित हुन सक्ने अवस्था छैन। एमाले यही अवस्था कुरेर बसेको हो।