काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परामादेश माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाईमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तोकेको १५ घण्टाको समय अनुसार निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले १२ घण्टा बहस गरेका छन्। बाँकी ३ घण्टा विपक्षीहरुको बहसपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको हो।

काँग्रेस सभापति देउवालगायत विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुको तर्फबाट दायर रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। यही असार ८ गतेदेखि विषय केन्द्रित बहस भइरहेको छ। निवेदक पक्षलाई तोकिएको समय अनुसार ८, ९, १० र १२ गते निवेदककातर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। निवेदकका तर्फबाट १४६ जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने वकालतनामा लेखाए पनि मात्र ३६ जनाले बहस गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

१२ घण्टाको समय कानुन व्यवसायीलाई कम्तिमा ३ मिनेटदेखि डेढ घण्टासम्मका लागि छुट्याइएको थियो। सबैभन्दा लामो समय वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले डेढ घण्टाको समय लिएर बहस गरे भने सबैभन्दा कम तीन मिनेट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी ४ जना छन्। केहीले ५ मिनेटकोमात्र समय पाएका थिए।

निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएको छ। सरकारी पक्षमा पनि दुई पक्ष छन्। एक प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय र अर्को सभामुख पक्ष। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री पक्ष रिटको विपक्षमा छ भने सभामुख पक्षमा छन्। तर, दुबै पक्ष सरकारी पक्ष भएकाले सर्वोच्चले उनीहरु सबैलाई १५ घण्टाका लागि समय दिएको छ।

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले सभामुख पक्षलाई बहसका लागि एक घण्टाको समय दिइएको संवैधानिक इजलासमा जानकारी गरएका छन्। तर, सभामुख पक्ष त्यसमा सहमत नभएको जानकारीसमेत उनले इजलास समक्ष दिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिलेलाई सभामुख पक्षलाई १ घण्टा र अर्को पक्षले १४ घण्टाको समय अनुसार बहस गर्न आदेश दिएका छन्। उनले समय अपुग भए अर्को व्यवस्था गर्नेसमेत बताएका छन्।

रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्यामा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए। उनीहरुले यो धारा अनुसार सांसदहरु मतदानका लागि स्वतन्त्र हुने र दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरे। तर, इजलास भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा केन्द्रित रह्यो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार देखिएको दावेदारलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ४ मा धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया शुर गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बनाउन ३६ घण्टाको समय दिएर दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले दिएको समय भित्र काँग्रेस सभापति देउवालले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय समर्थन भन्दै १५३ जना सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको दलीय पत्रअनुसार दावी गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दावीलाई खारेज गरेपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो।

त्यसपछि देउवालगायत १४६ जना सांसदले रिट दायर गरेका छन्। अन्य कानुन व्यवसायीले पनि यही प्रकरणमा रिट दायर गरेका छन्। यो प्रकरणमा सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दायर भए पनि हाल देउवाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई भइरहेको छ।

सुनुवाईका लागि रिट निवेदकलाई १५ घण्टा, विपक्षीलाई १५ घण्टा र एमीकस क्युरीलाई २ घण्टाको समय दिइएको छ। निवेदकको बहस सकिएकाले सोमबारदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्दैछ। सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि एमीकस क्युरीको बहस हुनेछ। त्यसपछि निवेदकले ३ घण्टाको समयमा जवाफी बहस गरेपछि सर्वोच्चले फैसला दिने छ। अहिले बहस भइरहेको अनुसार आगामी शुक्रबारसम्म सबै बहस सकिने सम्भावना देखिएको छ।