काठमाडौं । नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाआनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न नसक्ने जनाए ।

कोइरालाले भने, “देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग भएअनुसार अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।” राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद दलबाट स्वतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक विषयमा रिट जारी हुने आधार नभएको जिकिर गरे ।

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले निर्वाचन जितेर आएका सांसदले राजनीतिक दलको विधान संविधान मान्नुपर्ने र कानून विपरीत दलको ह्विप उल्लङ्घन गर्न नहुने तर्क गरे । “राष्ट्रपतिले काम गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन”, उनले भने,“संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विघटनको सिफारिश गर्नुभएको छ, स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरु बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको छ ।”

नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानको दायित्व पूरा गर्नुभएको तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानका लागि मितिसमेत तोकेकाले सोहीअनुसार जानु उचित हुने जिकिर गरे ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले प्रतिनिसभा पुनःस्थापना भएमा झनै समस्या सिर्जना हुने तर्क गरे । “विगतमा संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक अवस्था झन बिग्रीएको छ, अहिले पुनःस्थापना भएपछि झन् ठूलो समस्या आउँछ”, पाण्डेयले भने, “संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक समस्या समाधान नहुने कुरा बाहिर आइरहेको छ, त्यसकारण रिट जारी हुनु हुँदैन ।”

बुधबार सरकारी पक्षकै तर्फबाट छ जनाले बहस गर्नेछन् ।